इस तथ्य से कि वे वहां नमाज अदा कर रहे हैं, इसे मस्जिद नहीं बनाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाई कोर्ट के बरामदे में, सुविधा के लिए नमाज की अनुमति दी जाती है, तो इससे यह मस्जिद नहीं बन जाएगी।