इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या करेगी मोदी सरकार?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? क्या अवैध चंदे से जीत उनकी सत्ता को अवैध नहीं साबित नहीं करती? क्या अब मोदी सरकार अध्यादेश के ज़रिए इसे जारी रखने की कोशिश कर सकती है? डॉ. मुकेश कुमार के साथ चर्चा में शामिल हैं- जगदीप, छोकर, राजेश बादल, सतीश के. सिंह, सबा नक़वी और फ़िरदौस मिर्ज़ा-