बाबरी के बाद अब विवाद का केंद्र ज्ञानवापी मसजिद बन गई है। हालांकि मुसलिम पक्ष और क़ानून के जानकार लगातार 1991 के क़ानून की दुहाई दे रहा है। तो क्या अब केंद्र सरकार 1991 के उपासना स्थल क़ानून को बदलेगी? आखिर ये कहां जाकर थमने वाला है?
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