14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार को वैध दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने का आदेश दिया। साथ ही 65 लाख नाम हटाने के कारण सार्वजनिक करने और हटाए गए वोटरों की लिस्ट ऑनलाइन, BLO दफ्तरों और अखबारों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
- सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें
.jpg&w=3840&q=75 "“Caste Census Is Being Sabotaged”, Yogendra Yadav Exposes the Government’s Census Game")
