बिहार में मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने फिर से लोकतंत्र और वोटर अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। ADR ने चेताया कि 4.5 करोड़ गरीब, मज़दूर, प्रवासी और अल्पसंख्यक वोटर बाहर हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह के साथ जानिए पूरी कहानी — क्या ये मतदाता सूची सुधार है या लोकतंत्र से बहिष्कार?