सुप्रीम कोर्ट ने तीनों विवादित कानूनों को लागू किए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम कर सकती है। इसके लिए अदालत ने कुछ विशेषज्ञों के नाम भी सुझाए हैं। सवाल है कि क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? क्या किसान इसके बाद आंदोलन वापस ले लेंगे?
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