दलित उत्पीड़न: भारत का संविधान लचीला है, कमज़ोर नहीं!

बीते 75 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया, भारत ग़ुलाम से आज़ाद हो गया; अंग्रेजी कानून और सत्ता को समाप्त कर भारत की अपनी कानून व्यवस्था और संविधान लागू कर दिया गया; यहाँ के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को ख़ुद चुनकर विधायिकाओं में भेजने लगे; नागरिकों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कानून बनाये जाने लगे; उच्च शिक्षा और शोध आदि के संस्थान बनाये गए जिससे भारत एक प्रगतिशील देश बन सके। लेकिन इस देश में जिस बात ने बदलने से इनकार कर दिया वो थी गहरे धंसी हुई जातीय भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव की मानसिकता। पिछले 75 सालों में कई बार ऐसा लगा जैसे जातीय शोषण कम होने वाला है और शायद यह एक दिन ख़त्म भी हो जायेगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएँ घटने लगीं और इतनी संख्या में घटने लगीं कि संविधान निर्माण के 75 सालों का जश्न अब फीका पड़ गया है।