शिक्षकों को बाहर भेजने का मोदी का सपना 11 साल पुरानी फैंटेसी है और कुछ नहीं!

भारत के लोगों को इतने बड़े बड़े वादों की आदत नहीं थी। यह देश 200 सालों की ब्रिटिश ग़ुलामी से लड़कर बाहर आया था, यहाँ छोटे-छोटे टारगेट बनाकर, नागरिकों को प्राथमिकता देकर, लोकतंत्र की मर्यादाओं में सिमट कर अन्य प्रधानमंत्रियों ने विकास के लाखों लक्ष्यों को पूरा किया था, बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर बड़े-बड़े वादे नहीं करते थे। ऐसे में इतना बड़ा वादा कि अब शिक्षकों का निर्यात किया जा सकेगा, भारत के शिक्षक संसार भर में ज्ञान की ‘अलख’ जगायेंगे, यह विचार सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगा था। लेकिन आज जब उस भाषण के 11 साल बीत गए और 2025 का शिक्षक दिवस आ गया तो उस प्रधानमन्त्रीय वादे, उस सपने, उस क्रन्तिकारी विचार पर गौर किया, और पाया कि संवेदनशील, सरल और लोकतंत्र प्रेमी भारतीयों को उन सपनों को दिखाकर ठग लिया गया जिनपर स्वयं पीएम मोदी को ही कोई भरोसा नहीं था। आज सच्चाई सबके सामने है, कई साल बीत चुके हैं पीएम मोदी ने इस बात को फिर कभी नहीं दोहराया और न ही इस दिशा में कोई काम किया गया। बीते सालों में महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जो हिस्सा सबसे ज़्यादा तनाव में रहा है वो है- शिक्षा, शिक्षक, स्कूल और किताबें।

आँकड़े बताते हैं कि शिक्षक दिवस के दिन 18 लाख स्कूलों को एक साथ लाइव जोड़कर पीएम मोदी जो दावा और वादा कर रहे थे उसके प्रति वो कभी गंभीर ही नहीं रहे। 2014 में सरकार आने से पहले और चुनावों में जाने से पहले बीजेपी ने जो घोषणापत्र जारी किया था उसमें जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी। लेकिन जब सरकार बनी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौक़ा मिला तो लक्ष्य से उनकी दूरी कई ‘प्रकाश वर्ष’ दूर पहुँच गई। 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का औसतन प्रतिवर्ष 0.44% ही ख़र्च किया। दावों, वादों, सपनों और हक़ीक़त के बीच इस गहरी खाई पर मोदी कभी जवाब देने नहीं आए। उन्होंने हजारों बार भाषण दिया पर किसी भी मंच से आज तक यह नहीं बताया कि शिक्षकों को निर्यात करने का उनका सपना, उनके ही कार्यकाल में कूड़े के ढेर में क्यों पड़ा है। 

शिक्षा, जिसे समावेशी बनाया जाना चाहिए था, जिसे लाभ-हानि के दायरे से दूर रखकर लोक-कल्याण की जिम्मेदारी के रूप में समझा जाना चाहिए था उसे बोझ की तरह लिया गया। 2014 से 2023-24 के बीच लगभग 90 हज़ार सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना इसका प्रमाण है। सबसे ज़्यादा ‘स्कूलों की बंदी’ बीजेपी शासित राज्यों- मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश- में हुई है। अभी भी 45% से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो दिव्यांग बच्चों के अनुरूप नहीं बने हैं। ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को शुरू हुए 10 सालों से भी अधिक का समय गुज़र चुका है और आज भी देश के लगभग 50% स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच नहीं है, कम्यूटर नहीं है। शिक्षकों के साथ जबरदस्ती करके, उन पर टारगेट थोपकर नामांकन तो बढ़ा लिया गया लेकिन ASER रिपोर्ट बता रही है कि स्कूलों में ‘लर्निंग गैप’ बढ़ता जा रहा है। 

विश्वविद्यालय और शोध संस्थान सरकार से मिलने वाली निधि पर चलते हैं जिससे उन्हें धन के लिए अपने किसी भी शोध से समझौता ना करना पड़े। लेकिन जब मोदी ने पीएम बनकर सत्ता संभाली और उन्हें मौक़ा मिला जिससे वो अपनी आलोचक छवि से दूर हों और संस्थानों की समस्या को दूर कर सकें तो उन्होंने बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों के बजट को काटना शुरू कर दिया, CSIR जोकि भारत में वैज्ञानिक अध्ययनों की अगुवाई करता है उससे कहा गया कि वो अपने शोधों के लिए ज़रूरी धनराशि के 50% की व्यवस्था ख़ुद करे, सरकार सिर्फ़ 50% का ही योगदान दे सकती है। इस किस्म की अभद्रता उस संस्थान के साथ की गयी जिसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक जिनके जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनका मानना था कि “आनंद और सुखमय जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान की नींव पर ही संभव है।” और विज्ञान की नींव मजबूत करने के लिए सरकारी धन की जरूरत पड़ती है जिसे देने से मोदी सरकार ने पहले ही मना कर दिया। ऐसी हरकतों से समझा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान, वैज्ञानिक शोधों और विश्विद्यालयों को लेकर कितने गंभीर हैं।

2013 में जब नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि “दुनिया को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की ज़रूरत है। भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या है। यदि हम एक से दो मिलियन शिक्षकों को विदेशों में नियुक्त करने में सफल होते हैं, तो हम दुनिया के साथ अपने संबंधों को एक नए तरीके से लिख सकते हैं।” शिक्षक न ही डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि होता है और ना ही गुप्तचर संस्था से संबद्ध व्यक्ति! इसलिए अपनी फैंटेसी को देश की नीतियों पर थोपने से उन्हें बचना चाहिए था। उनकी इसी फैंटेसी का ख़ामियाज़ा भारत की विदेशनीति को भुगतना पड़ रहा है।

सच्चाई तो यह है कि दुनिया के किसी भी समृद्ध देश को कम से कम भारतीय शिक्षकों की जरूरत तो नहीं है। कोई देश समृद्ध बनता ही तब है जब वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था होती है। और ऐसी शिक्षा बिना योग्य शिक्षकों के संभव नहीं है। अगर किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जरूरत है तो वो है भारत! यहाँ न सिर्फ़ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जरूरत है बल्कि विश्विद्यालयों में थोक के भाव भर्ती किए जा रहे ‘एक विचार विशेष’ के लोगों को रोकने की, उन लोगों को भी रोकने की जरूरत है जो एनसीईआरटी में घुसकर देश की पुस्तकों को एक खास रंग और विचार से रंग देना चाहते हैं, जरूरत है नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे संस्थानों के पुनरुत्थान की और उनके निधीयन की। सबसे प्रमुख ज़रूरत यह है कि शिक्षा क्षेत्र को सरकारी निधि से युक्त और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए जिससे भारत अबाध गति से भविष्य के निर्माण में लगा रहे।

प्रसिद्ध अमेरिकी मनोचिकित्सक कार्ल ए. मेनिन्जर के शब्दों को याद रखना चाहिए- “शिक्षक क्या है, यह उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह क्या पढ़ाता है।”