19 नवंबर, 2026 को फिक्की के वार्षिक कन्वेंशन में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। मौक़ा था फिक्की के 100 साल पूरे होने का। यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग जगत के लोगों को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया और उद्योग को ‘सपोर्ट’ किया इसके बावजूद कंपनियों ने ना ही लोगों की तनख़्वाह को बेहतर किया और न ही नौकरियों की संख्या बढ़ाई। आगे पीएम ने कहा कि आपको “आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता”। यह सब बोलकर पीएम मुस्कराकर आगे बढ़ गए।
लेकिन बात सिर्फ़ इतनी तो नहीं है। बात है पीएम मोदी की हताशा, घबराहट और हार स्वीकार करने की। 2014 में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश से बहुत से और बड़े बड़े वादे किए। ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ का दावा करने वाले मोदी वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे। उनका पूरा कार्यकाल ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ का गवाह बना और भविष्य में मोदीकाल इसी विकलांगता के लिए ही जाना जाएगा। ना ही मोदी युवाओं को रोजगार दे पाए और न ही उद्योगों को गति! ना ही मोदी भारत में साइंस एंड टेक के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके और न ही भारत के किसानों और कृषि को। मोदी पूरे देश में निराशा, बेचैनी, असुरक्षा और घबराहट फैला चुके हैं। और अब अपनी कमियों और लचर प्रशासनिक क्षमता को छिपाने के लिए उद्योग जगत को ‘बुली’ करने में लगे हैं।

अम्बानी और अडानी की संपत्ति

मेरा कहना है कि भारत का उद्योग जगत कोई एकाश्म नहीं है जिस पर एक जैसे आरोप और ज़िम्मेदारियाँ थोपी जाएँ। सबसे पहले मोदी उन लोगों से आँख से आँख मिलाकर सवाल करें जिन्हें उनकी सरकार ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। यानी- अम्बानी और अडानी। 2014 के मुक़ाबले वर्तमान में मुकेश अंबानी की सम्पति 413% बढ़ी और अडानी की संपत्ति में 1103% की बढ़ोत्तरी हुई। जिंदल परिवार जिसने 2014 के बाद से बीजेपी का हाथ थाम लिया उसकी संपत्ति भी 1000% से अधिक बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या इन लोगों से पूछा जाएगा कि इन लोगों ने अपनी बढ़ती हुई संपत्ति के अनुपात में अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई या कितने लोगों को रोजगार दिया?
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भारत में एक भीषण आर्थिक संकट दरवाज़े पर खड़ा हुआ है। और इस संकट के लिए यूक्रेन-रूस संघर्ष और मध्य-पूर्व संघर्ष के पीछे छिपना कोई रास्ता नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार की अपनी नीतियाँ उनकी असफलता ही इस आने वाले आर्थिक संकट का कारण हैं। जब चीन, USA और रूस समेत पूरी दुनिया AI पर शोध के लिए पैसे खर्च कर रही थी, जब दुनिया में आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रही थी तब भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं। दाभोलकर और गौरी लंकेश जैसे लोगों को सिर्फ़ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनका साइंटिफिक टेम्पर कुछ ख़ास लोगों को रास नहीं आ रहा था। भारत में साइंटिफिक टेम्पर की घोर वक़ालत करने वाले नेहरू की हत्या तो हर दिन की जाती है, कभी उनके चरित्र की तो कभी उनके द्वारा देश के लिए किए गए योगदान की।

मोदी काल में विकास के मायने!

मोदी काल में भारत में ‘ग्रोथ’ का मतलब धर्म और पाखंड का अंधानुकरण है, इसके साथ ही सांप्रदायिकता का निर्लज्ज नाच ही बच गया है। मोदी काल में सांप्रदायिकता के माहौल ने एक खास किस्म के ‘उद्योग’ को जन्म दिया है। धन के लालच में लोगों ने सांप्रदायिकता को ही व्यवसाय बना लिया। अच्छे ख़ासे कवि अपनी प्रगतिशीलता को छोड़कर ‘कथा’ के रास्ते पर चले आए। जादू टोना करने वालों ने भी ‘कथा’ का सहारा लेना शुरू कर दिया। कुछ लोगो ने अपनी मानसिक विकलांगता को धर्म के माध्यम से धन कमाने की विधा में बदल डाला। मस्जिदों के चारों ओर तलवारें लेकर हिंदुओं के हुजूम खड़े हैं, मुस्लिमों के नरसंहार की चेतावनी देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और बड़े शर्मनाक तरीक़े से इस देश में बलात्कारियों को कानूनी, न्यायिक और सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। ऐसे में किस किस्म के विकास की उम्मीद की जा सकती है।

मोदी के संरक्षण में योगी, धामी और सरमा जैसे लोगों का उत्थान हुआ जिनकी एकमात्र योग्यता ही यही है कि लोगों को लगातार सांप्रदायिक मामलों में उलझाकर रखा जाये और लगातार सत्ता में बना रहा जाये। ऐसे माहौल में कौन सा उद्योग विकसित हो सकता है?

ऐसे माहौल में किस किस्म के रोजगार पैदा हो सकते हैं। धन का जो प्रवाह प्रयोगशालाओं में जाना चाहिए था वो कथा के पांडालों की ओर जा रहा है। सरकार इसलिए निश्चिंत है क्योंकि अपनी कमियों का ठीकरा फोड़ने के लिए उनके पास कांग्रेस और गांधी-नेहरू परिवार है।

महिला सुरक्षा का हाल

नरेंद्र मोदी ने इस देश को कई दशक पीछे धकेल दिया है। जिस देश में बलात्कारी धर्म-गुरुओं को पैरोल ऐसे मिलती हो जैसे पड़ोस की दुकान से टॉफी और चॉकलेट, जिस देश में वीभत्स बलात्कार और हत्या के मामले के अपराधियों पर न्यायालय ‘दया’ करने में लगा हुआ हो, जिस देश में राजनैतिक और आर्थिक प्रभुत्त्व भारत की महिला खिलाड़ियों के साथ बलत्कार और यौन शोषण की सुविधा प्रदान करता हो वहाँ की महिलाएँ कैसे नौकरी और शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलेंगी? आधी आबादी अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन की ओर देखती है और सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन दरिंदों को पैरोल की सुविधा मुहैया करवाती है।

पीएम के कितने वादे पूरे हुए?

उद्योग जगत को कोसने वाले मोदी ये बात ख़ुद बतायें कि उन्होंने इस देश से किए गए कितने वादों को पूरा किया है? सितंबर 2014 में ‘मेक इन इंडिया’ नाम की फ्लैगशिप योजना शुरू की गई। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) हब बनाया जाएगा। पहले कहा गया कि 2022 तक भारत की जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25% हो जाएगा। फिर उसे आगे बढ़ाकर 2025 किया गया लेकिन आज 2026 में भी यह 15-16% से आगे नहीं खिसक पाया है। यही हाल किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का भी हुआ है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन आजतक यह वादा पूरा नहीं किया जा सका है। 2014-15 से 2022-23 के बीच फसल क्षेत्र में मात्र 2.8% की आर्थिक मूल्य वृद्धि हुई है। NSO के अनुसार, 2012-13 से 2018-19 के बीच कृषक परिवारों की औसत मासिक आय में वास्तविक वृद्धि केवल 15.6% ही हुई है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ़ खेती से होने वाली वास्तविक मासिक आय में 10.4% की गिरावट दर्ज की गई (2021, अपराजिता बख्शी)। इस लिहाज से लंबे समय तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकेगी। ऊपर से किसानों की आत्महत्याएं नहीं थम रही हैं (10,546 ; NCRB-2024), उनपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ़ बीजेपी के मंत्री किसानों को नशेड़ी और आलसी बोलने में लगे हुए हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा धूल में मिल चुका है साथ ही नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा भी हवा-हवाई निकला!
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जीडीपी के आंकड़ों में हेराफेरी?

भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जीडीपी के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है जिससे आंकड़े बढ़े हुए दिख सकें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी नवंबर 2025 की भारत संबंधी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी संबंधी आंकड़ों को 'C' ग्रेड दिया था। यह चार स्तरों (A, B, C, D) में दूसरा सबसे निचला ग्रेड है। इससे पता चलता है कि असल में मोदी सरकार कर क्या रही है। लेकिन इस हेराफेरी के बाद भी आंकड़े सरकार का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। आज भी 45% रोजगार कृषि क्षेत्र से आ रहा है, मात्र 11.4% लोग ही विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं और यह लगातार घट ही रहा है। इसके अलावा, लगभग 8.7 करोड़ युवा NEET कैटेगरी (यानी जो ना ही शिक्षित हैं, न ही रोजगार में हैं और न ही जिनके पास कोई ट्रेनिंग है) में आते हैं।
भारत में आम लोगों का बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज यह बता रहा है कि लोग या तो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कर्ज ले रहे हैं या पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं या फिर घटती आमदनी और बढ़ती महगाई के फ़र्क़ को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को बाध्य हैं। जो कई बार उनके आत्महत्या का कारण भी बन रहा है। रोजगार के अभाव में कम शिक्षित युवा जल्दी पैसा कमाने के लिए शेयर और सट्टा बाजार में भी पैसे लगा रहे हैं। युवाओं में क्रिप्टो, अवैध बेटिंग ऐप्स और ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से पैसा कमाने की लत बढ़ रही है। यह सब इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार के पास देश के युवाओं के लिए कोई ‘विज़न’ नहीं है।

स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब

बिना विज़न के चलने वाली यह मोदी सरकार असल में अपने भीतर एक ‘भगौड़े’ के चरित्र को समेटे हुए है जो समस्या आने पर काम को आगे टाल देता है या फिर समस्या की जगह से भाग खड़ा होता है। NFHS-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसलिए NFHS-6 में अभी तक एनीमिया की पड़ताल ही नहीं की गई जिससे सरकार को मुँह छिपाने के लिए कोई जगह मिल जाये। सरकार कितनी भ्रष्ट है और किस क़दर आंकड़ों की बाज़ीगरी कर रही है वो स्वच्छता अभियान से जुड़े आंकड़ों से पता चलता है। मोदी सरकार ने भारत को 2 अक्टूबर 2019 को भारत को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बाद आए NFHS-5(2019-21) के आंकड़ों ने सरकारी दावों को धूल में मिला दिया। NFHS-5 के अनुसार, बिहार के 43.3% ग्रामीण घरों, उत्तर प्रदेश के 29% और राजस्थान के लगभग 29% ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी।
इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानती तो मेरा सवाल ये है कि, अगर देश में सबकुछ अच्छा चल रहा है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य और उसकी तारीख लगातार बढ़ाई क्यों जा रही है? भारत की हर उपलब्धि के लिए ‘2047’ तक इंतज़ार की बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है? क्या इसका कारण यह है कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने जो कुछ किया उसका कुछ भी हासिल लोगों की जेब तक नहीं पहुँचा और जब लोग इसके लिए जवाबदेही तय करना चाहते हैं तो उन्हें 2047 के ‘आगामी विकसित भारत’ का बैनर पोस्टर दिखाकर चुप रखने की कोशिश की जा रही है।

तो क्या युवा मोदी सरकार की इस ग़ैर-जवाबदेहिता से परेशान नहीं हुआ है? मुझे लगता है कि लोग परेशान हैं और इस सरकार के खिलाफ युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ महीने पहले जंतर मंतर में दी भी थी।

प्रधानमन्त्री जी आप इस बात को समझें कि इस भाषा में उद्योग जगत को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ग़लतियाँ स्वीकार करके अब अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ़ बुरी तरह असफल रहे हैं बल्कि आप देश के अब तक के सबसे कम भरोसेमंद पीएम के रूप में भी जाने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देश के विकास पर तो ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि इसके साथ आंकड़े छिपाये, अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों और रिपोर्ट्स को नकारा भी जिसकी वजह से भारत की असली तस्वीर लोगों के सामने नहीं आ पायी। आपने स्वच्छता के आंकड़े छिपाये, आपने ग़रीबी और स्वास्थ्य के आंकड़ों को भी भरोसेमंद नहीं रहने दिया। आपने एक विशाल और बेहतरीन लोकतंत्र को एक ग़ैर-भरोसेमंद तंत्र के रूप में बदल दिया है जिसके लिए इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। धुरंधर जैसे मसाला और RSS की फैंटेसी की स्क्रिप्ट वाली फिल्में बनाकर भी आपको देश के लोकतंत्र को छेड़ने के पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी।