22 करोड़ नौकरियों का वादा किया, पर दिया ‘रील का नशा’!

लगभग 13 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर और 11 सालों से देश प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो आज़ाद भारत के न सिर्फ़ सबसे असफल और थके हुए प्रधानमंत्री हैं बल्कि सबसे कमजोर और लापरवाह विज़न वाले नेता भी हैं। बिहार के समस्तीपुर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो उनके भीतर समाई हुई व्यापक हताशा और गैर ज़िम्मेदार रणनीतियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति और स्वीकृति है। केंद्र की सत्ता में आने से पहले जिस देश के करोड़ों युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां बांटने का वादा किया था आज उसी देश के युवाओं को रील बनाने के गड्ढे में धकेल रहे हैं। जबकि आज 11 सालों में प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद उन्हें अपने वादे के अनुसार देश के युवाओं को कम से कम 22 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। पर उन्होंने वादा किया, लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत की सत्ता सौंपी, उसके बाद वे अपना वादा भूल गए।

नौकरी का मतलब होता है आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा, लेकिन अपनी प्रशासनिक अक्षमता, राजनैतिक चालाकी और नीतिगत लाचारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वादे वाली नौकरियाँ प्रदान करने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने युवाओं को लुभाने और बिहार में चुनाव जीतने के लिए ‘रील्स’ पर बात करना शुरू कर दिया। समस्तीपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा-

नरेंद्र मोदी ने यह बयान असल में देश के युवाओं को लज्जित करने के लिए दिया है, यह बयान युवाओं को अपमानित करने का प्रयास है। मुट्ठीभर लोगों को छोड़ दिया जाये तो कोई भी युवा स्थाई करियर छोड़कर रील्स की दुनिया में नहीं घुसना चाहेगा, क्योंकि यहाँ अथाह  अनिश्चितताएँ उसके फेल होने का इंतज़ार कर रही हैं, यहाँ घबराहट व्याकुलता  और अवसाद उसके सिर पर मंडराते हैं। रील एक जुआ है जिसे युवाओं ने मजबूर होकर सरकार की नाकामी, सरकारों की लापरवाही, सरकारी धोखे से परेशान और निराश होकर अपनी जीविका के लिए चुना। उनकी आर्थिक बाध्यताओं का ऐसा मज़ाक? और मज़ाक के साथ साथ इससे चुनावी झूठ और सत्ता की एक और भूख मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? देश का युवा शिक्षा पाना चाहता है, स्थायी रोजगार पाना चाहता है जिसमें पेंशन जैसी आर्थिक सुरक्षाओं की व्यवस्था हो। यह सब करने के लिए देश में रोजगार को लेकर एक नीतिगत ढाँचा होना चाहिए और यह सब तैयार करने के लिए चाहिए एक सक्षम नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी देश को प्रदान करने में फेल हो चुके हैं। एक समय युवाओं को ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ से जोड़ने वाले नरेंद्र मोदी आज युवाओं को एक जीबी डेटा तक सीमित करना चाहते हैं जिससे उनकी कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। करोड़ों की संख्या में आकांक्षी और ऊर्जा से भरपूर युवाओं को संबोधित करने के लिए इससे निर्लज्ज, संवेदनहीन और अश्लील भाषण नहीं दिया जा सकता, और दुर्भाग्य से इस भाषण को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जो कि ऐतिहासिक है। इसी समस्तीपुर की सभा में उन्होंने आगे कहा कि- 

भारत के प्रधानमंत्री को बताया जाना चाहिए कि बिहार बेहाल है, और यह पूछा जाना चाहिए कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार को दिया क्या है? बिहार का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक की दोहरी मार से त्रासदी की ओर बढ़ रहा है और जब वह इस त्रासदी की मार को बताने के लिए सड़क पर उतरता है तो पुलिस की लाठियाँ उस पर ऐसे बरसती हैं जैसे एक इन्सान के रूप में उसकी कोई गरिमा नहीं कोई स्तर नहीं। प्रधानमन्त्री कभी किसी मंच पर आकर इस लाठीचार्ज पर ही अफ़सोस जाहिर कर देते तो युवाओं पर पड़ी लाठियों का दर्द, कम से कम दर्ज हो जाता! पीएम को अपनी सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख को अपना हुनर नही समझना चाहिए। उनकी सत्ताभूख अब देश के लिए विपत्ति बनती जा रही है।

अगर क्षणभर के लिए पीएम मोदी की बात पर ध्यान दे भी दिया जाये तो यहाँ भी घोटाला दिखाई पड़ता है। मोबाइल डेटा भले ही 2014 के स्तर से सस्ता हुआ हो लेकिन जिस तरह पिछले दो-तीन सालों में ‘रिचार्ज’ की दरें बढ़ाई जा रही हैं वो देश के लिए अनुकूल नहीं है। पूरा टेलीकॉम बाज़ार दो कंपनियों-जिओ और एयरटेल- पर लटककर ‘डुओपॉली’ का शिकार हो चुका है। अकेले इन दो कंपनियों की बाज़ार हिस्सेदारी 80% से ऊपर जा चुकी है। इसमें अंबानी का जिओ अकेले 50% हिस्सेदारी रखता है जबकि इसने अपनी शुरुआत ही 2016 से की। जिओ ने बहुत सस्ते पैक से व्यापार शुरू किया और आज इसके दाम आसमान छू रहे हैं। ये दोनों कम्पनियाँ 2021 के बाद से लगभग 25% की 3-4 बार बढ़ोत्तरी कर चुकी हैं। खबर है कि बहुत जल्दी फिर से दाम बढ़ाये जाने हैं। बाज़ार पर क़ब्ज़ा किए जाने की नीयत से जिओ ने सस्ते दामों पर कारोबार शुरू किया और मार्केट हथिया लिया, कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया जैसी मजबूत संस्थाएं मुँह देखती रह गईं। उन्होंने पता नहीं क्यों अंबानी के जिओ पर लगाम नहीं लगाया? इसलिए पीएम को यह सब नहीं बोलना चाहिए था।

एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो जनता उसे सुनती है और तमाम लोग उससे प्रभावित होकर वो काम करना भी शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं होता। जैसे सेल्फी लेने की सनक, बहुत से लोग सेल्फी लेते हुए मौत के मुंह में समा गए, इसीलिए प्रधानमंत्री को अपनी एप्रोच में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संतुलन बनाये रखना चाहिए। 2023 और 2024 के कम से कम चार ऐसे शोध हैं जो रील और शॉर्ट्स से होने वाले नुकसानों पर आधारित हैं। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मोबाइल पर बहुत ज़्यादा छोटे वीडियो देखते हैं, उनकी एकाग्रता और आत्म-नियंत्रण की क्षमता कम हो जाती है जोकि अंततः ध्यान भटकना और फिर बेचैनी में तब्दील हो जाता है। एक अन्य शोध में पाया गया कि ज़्यादा रील्स देखने से मस्तिष्क का सोचने और नियंत्रित करने वाला हिस्सा कम सक्रिय रहने लगता है और भावनाओं और आवेगों वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। कॉलेज छात्रों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि शॉर्ट वीडियो की लत वाले छात्र अक्सर पढ़ाई को टालते रहते हैं। अध्ययन से पता चला कि मानसिक सेहत, नींद और शारीरिक फिटनेस पर भी रील्स का बुरा असर पड़ता है और ऐसे लोगों में सोशल एंजाइटी (लोगों से डर या तनाव) का स्तर बढ़ जाता है।