बंगालः सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 6 धांधली का मुद्दा उठा, लेकिन चीफ जस्टिस SIR प्रक्रिया से संतुष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (बंगाल एसआईआर) प्रक्रिया में कुल 60.06 लाख मामलों में से मंगलवार शाम तक 47 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि रोज़ाना 1.75 लाख से 2 लाख मामलों का निपटारा किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया 7 अप्रैल तक पूरी होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फॉर्म 6 की आड़ में धांधली का मुद्दा वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने उठाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और ट्रिब्यूनल में जाने को कहा। 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तीन सदस्यीय पीठ के साथ सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हम तथ्यों और आंकड़ों को लेकर काफी खुश और आशान्वित हैं। कल (मंगलवार) तक 47 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। रोजाना करीब 1.75 लाख से 2 लाख मामलों का निपटारा हो रहा है। हमें बताया गया है कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का फैसला हो जाएगा।’’ पीठ में जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले मतदाताओं की सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित करने की अंतिम तिथि नामांकन की अंतिम तिथि तक तय की थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 294 में से 152 सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, जबकि शेष 144 सीटों के लिए 9 अप्रैल है। दोनों चरणों में मतदान क्रमशः 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा।

28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम ड्राफ्ट रोल में बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में ‘विचाराधीन’ (अंडर एडजुडिकेशन) चिह्नित मतदाताओं की संख्या का विवरण दिया गया था। इसके बाद 23 मार्च की आधी रात के आसपास प्रकाशित पहली सप्लीमेंट्री सूचियों में किसी भी क्षेत्र में हटाए गए मतदाताओं की संख्या का विवरण नहीं दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की सही-सही संशोधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह सुनवाई की। एसआईआर प्रक्रिया में आपत्तियों का निपटारा और पूरक सूचियां प्रकाशित करने का काम तेजी से चल रहा है।