इस बार किसका साथ देंगे बंगाल के मुसलमान?

पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में मुसलमानों की भूमिका बेहद अहम रही है। यह तबका आमतौर पर एकजुट होकर सत्तारूढ़ पार्टी का ही समर्थन करता रहा है। लेकिन इस बार एसआईआर के कारण भारी तादाद में कटने वाले नामों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का चुनावी समीकरण गड़बड़ा दिया है। इसलिए पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि इस बार बंगाल के मुसलमान किसका साथ देंगे? क्या तृणमूल कांग्रेस का यह वोट बैंक अटूट रहेगा या फिर एसआईआर ने इसमें सेंध लगा दी है?

पहले चरण में कितनी मुस्लिम आबादी?

पहले चरण में 16 जिलों में फैली 152 सीटों पर मतदान होना है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01 फीसदी मुस्लिम थे। अब यह आंकड़ा 30 फीसदी से ज्यादा होने का अनुमान है। राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिले में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है। कुछ इलाकों में तो यह और भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में करीब 70 फीसदी और मालदा में 57 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में विधानसभा की 34 सीटें हैं। यह जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 105 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं।

वर्ष 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाममोर्चा का कब्जा था। लेकिन उसके बाद यह तबका धीरे-धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ। वर्ष 2011, 2016 और 2021 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में आईं और बनी रहीं।

ममता सरकार की योजनाएँ

अपने इस वोट बैंक को अटूट रखने के लिए हाल के वर्षों में ममता अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएँ शुरू कर चुकी हैं। इनमें मदरसों को सरकारी सहायता, इस तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है। इसी वजह से भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं।

SIR में मुस्लिम नाम कटे

इस बार एसआईआर के दौरान भारी तादाद में मुसलमान वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने वाले सबर इंस्टीट्यूट ने बंगाल की दो सबसे अहम सीटों- नंदीग्राम और भवानीपुर में कटे नामों पर गहन शोध किया है। इसमें कहा गया है कि नंदीग्राम में मुसलमानों की आबादी 26 फ़ीसदी है। लेकिन एसआईआर के दौरान जो नाम कटे हैं उनमें 95 फीसदी मुस्लिम शामिल हैं। इसी तरह भवानीपुर इलाके में 20 फीसदी मुसलमान रहते हैं। लेकिन यहां मतदाता सूची से कटे नामों में 40 फीसदी इसी तबके के हैं।

देश में मुसलमानों की आबादी वाले सबसे बड़े जिले में शुमार मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं। वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इनमें से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह भागीरथी के पार बसे मालदा की 12 में आठ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे थे। इससे मुस्लिम वोटरों पर तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ का पता चलता है।

लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लागू करने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले से इस तबके में नाराजगी बढ़ी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 14 विधानसभा सीटों पर ही तृणमूल को बढ़त मिली थी। इसी तरह वह मालदा की सभी 12 विधानसभा सीटों पर भी पिछड़ी रही थी।

हाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाली मौसम नूर का दावा है कि मुसलमान अब पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। ममता सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। नूर का आरोप है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। इस बार इस तबके के लोग भारी तादाद में कांग्रेस को समर्थन देंगे।

लेकिन दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम कटने की वजह से यह तबका तृणमूल कांग्रेस के प्रति पहले के मुकाबले ज्यादा लामबंद नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले के कारण लाखों लोगों के नाम सूची से बाहर होने से बच गए।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर कटे नामों ने तृणमूल कांग्रेस के इस मजबूत वोट बैंक ने सेंध लगने का खतरा पैदा कर दिया है। ममता बनर्जी भी इस ख़तरे से वाकिफ हैं। यही वजह है कि इस बार उन्होंने मुस्लिम-बहुल इलाक़ों में चुनाव प्रचार पर खास ध्यान दिया है। लेकिन क्या उनका यह वोट बैंक अटूट रहेगा या भाजपा इसमें सेंध लगाने में कामयाब रहेगी, इस सवाल का जवाब तो चार मई को ही मिलेगा।