इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने शुक्रवार तड़के ग़ज़ा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। यह इसराइल और हमास के बीच लगभग दो साल से चल रहे युद्ध के बढ़ने का संकेत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह योजना ग़ज़ा सिटी को नियंत्रित करने और हमास को पूरी तरह से तबाह करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस क़दम ने न केवल इसराइल के भीतर बंधकों के परिवारों और पूर्व सुरक्षा अधिकारियों के बीच विरोध को बढ़ा दिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। इस निर्णय को 22 महीने की सैन्य कार्रवाई के बाद लिया गया है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में शुरू हुई थी।
इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने ग़ज़ा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी; युद्ध और बढ़ेगा?
- दुनिया
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- 8 Aug, 2025
इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट द्वारा ग़ज़ा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से क्या युद्ध और भड़केगा? जानिए पूरी जानकारी और संभावित असर।

युद्ध से तबाह ग़ज़ा। (फाइल फोटो)
इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गुरुवार की देर रात शुरू हुई एक मैराथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस बैठक से पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि इसराइल का इरादा पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण करने और इसे हमास-विरोधी 'मित्रवत अरब ताकतों' को सौंपने का है। हालाँकि, मंत्रिमंडल ने पूरे ग़ज़ा के बजाय केवल ग़ज़ा सिटी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना को मंजूरी दी। इसराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने ग़ज़ा पर पूर्ण कब्जे को खतरनाक बताते हुए कहा था कि यह बंधकों के जीवन को खतरे में डालेगा और लगभग दो साल के युद्ध के बाद इसराइली सेना पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।