कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर जमीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने का आरोप लगाया। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ आरोपों का खंडन किया है। लेकिन इसके बाद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार का एक दस्तावेज जारी कर दिया, जिसमें सीएम की पत्नी और उनकी कंपनी का नाम सब्सिडी यानी लाभ पाने वालों में लिखा है।
यह सारा मामला प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम से जुड़ा है। केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा करती है। असम के किसानों को ऐसी स्कीम की शायद ही जानकारी हो लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी को किसान संपदा स्कीम की जरूर जानकारी थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप है कि सीएम सरमा की पत्नी ने जमीन खरीदने के लिए इस स्कीम के पैसे का इस्तेमाल किया है।
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असम में कोलियाबोर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र ने रिंकी शर्मा द्वारा संचालित एक निजी कंपनी को 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। लेकिन गोगोई के आरोपों का आधार क्या है। किस बुनियाद पर गौरव गोगोई ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया।
कांग्रेस सांसद गोगोई ने यह आरोप एक खबर के आधार पर लगाया। रविवार को क्रॉस करंट नामक वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भुइयां की कंपनी 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट', जिसमें उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, ने सरमा के बतौर सीएम कार्यभार संभालने के नौ महीने बाद फरवरी 2022 में कालियाबोर मौजा (जो गोगोई के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है) में लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी।
उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि प्लॉट को कुछ ही महीनों में औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया। फिर प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने फौरन ही 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। पिछले साल 10 नवंबर को कंपनी को .10 करोड़ रु. मिल गए। एक सामान्य किसान को क्या 10 करोड़ की सब्सिडी इतनी आसानी से केंद्रीय योजना में मिल जाएगी, कांग्रेस और गौरव गोगोई का यही सवाल है।
गौरव गोगोई का सवाल है कि “पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान सम्पदा योजना शुरू की। लेकिन असम में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की फर्म को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपये दिलाने में मदद की। क्या केंद्र सरकार की योजनाएं भाजपा को समृद्ध करने के लिए हैं?”
इसके जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्विटर (एक्स) पर लिखा- "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरी पत्नी और जिस कंपनी से वह जुड़ी हैं, उन्होंने भारत सरकार से कोई सब्सिडी नहीं ली है या प्राप्त नहीं की है।"
PM Modi launched the Kisan Sampada scheme to double the income of farmers of India. But in Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma used his influence to help his wife’s firm get Rs 10 crore as part of credit linked subsidy. Are Central government schemes meant to enrich BJP ? pic.twitter.com/ITqzrBCe4c
— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 13, 2023
गोगोई ने इसके बाद एक दस्तावेज जारी किया। गोगोई ने सीएम सरमा को मंत्रालय की वेबसाइट का एक लिंक जारी करते हुए एक फोटो कॉपी साझा की, जिसमें एक सूची दिखाई गई जिसमें प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट और सरमा की पत्नी भुइयां सरमा के नाम शामिल थे। गोगोई के मुताबिक “खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति और कंपनी का नाम दिखाती है जिसके साथ वह जुड़ी हुई है। 10 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान भी स्वीकृत हो गया है। अब अगर केंद्र सरकार की वेबसाइट हैक हो गई है तो कृपया केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट करें।'' यानी गोगोई कटाक्ष करते हुए यह कहना चाहते हैं कि सरमा अब अगर यह कहेंगे कि केंद्र सरकार की वेबसाइट को हैक करके यह सूचना डाली गई है तो उन्हें केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए।
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बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने इस मामले में अपने ट्विटर हैंडल से और भी सूचनाएं जारी की हैं। पिछले साल असम के नौगांव जिले में मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपनी कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 106 बीघा कृषि ज़मीन खरीदकर उसे ओद्योगिक ज़मीन की श्रेणी में बदलवा दिया। जबकि असम के लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार 49.5 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं।इसके बाद फूड प्रॉसेसिंग मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन भेजी गई कि हम फूड प्रॉसेसिंग यूनिट बना रहे हैं जिसका बजट 25 करोड़ 87 लाख रुपए है। तब केंद्र सरकार ने रिनिकी भुइयां शर्मा की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट लिमिटेड को मंत्रालय से 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। आप ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा।
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