‘सीजेआई सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं’, अवमानना नोटिस पर प्रशांत भूषण का जवाब

अपने हालिया दो ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवमानना नोटिस भेजे जाने का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन ट्वीट्स का स्वत: संज्ञान लिया था और उनके ख़िलाफ़ अवमानना का नोटिस जारी किया था। 

नोटिस में अदालत ने पूछा था कि न्यायपालिका के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप लगाने वाले ट्वीट के लिए क्यों न उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अदालत की ओर से इस मामले में सुनवाई की तारीख़ 5 अगस्त तय की गई है। 

प्रशांत भूषण ने अपने दोनों ट्वीट्स का समर्थन करते हुए लिखा है कि उनके ये विचार पिछले छह सालों में हुई घटनाओं की अभिव्यक्ति हैं। भूषण ने लिखा, ‘यह अवमानना नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे ट्वीट्स को अवमानना मानता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर बिना कारण का प्रतिबंध होगा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को भी रोकने की तरह होगा।’ भूषण ने कहा है कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं। 

जाने-माने अधिवक्ता भूषण ने लिखा है कि एक लोकतंत्र में बहुमत से चुनी गई सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पिछले छह सालों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को व्यवस्थित ढंग से ख़त्म किया गया है, उन्हें कम करके विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। 

भूषण ने एक ट्वीट में कहा था, ‘जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट कर दिया गया है तो वे विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिह्नित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका।’

उनका दूसरा ट्वीट वर्तमान सीजेआई एस.ए. बोबडे को लेकर था जिसमें एक फ़ोटो में बोबडे नागपुर में हार्ले डेविडसन सुपरबाइक पर बैठे हुए दिखे थे। प्रशांत भूषण ने इस फ़ोटो को ट्वीट करते हुए कहा था, ‘ऐसे समय में 'जब नागरिकों को न्याय तक पहुंचने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए वह सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखते हैं, चीफ़ जस्टिस ने 50 लाख की बाइक चलाते वक़्त हेलमेट या फ़ेस मास्क तक नहीं पहना है।’