अखिलेश का फेसबुक पेज सस्पेंड, सपा ने कहा- अघोषित इमरजेंसी, 1400 पोस्ट सरकार ने हटवाई

सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भी इस कृत्य की निंदा की और इसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार बताया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "देश के संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक खाता ब्लॉक करना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रहार है।"

सपा विधायक पूजा शुक्ला ने बिना किसी चेतावनी या नोटिस के अखिलेश के खाते को निलंबित करने के लिए फेसबुक की आलोचना की।उन्होंने कहा, "फेसबुक ने अपनी हदें पार करने की हिम्मत की है। उसने अखिलेश यादव के आधिकारिक पेज को बिना किसी चेतावनी या नोटिस के निलंबित कर दिया। यह कोई साधारण खाता नहीं है। यह अखिलेश यादव जी का खाता है, जो लाखों लोगों की आवाज है! फेसबुक को अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए। यह लोकतंत्र को चुप नहीं कर सकता। समाजवादियों, अब समय है फेसबुक को उसकी औकात दिखाने का! ऐसी अहंकारी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने हाल ही में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" को हटाने का आदेश दिया, जो गुजरात दंगों पर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती थी। यह कार्रवाई विपक्षी दलों की आवाज को कुचलने की कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है, जहां सरकार के निर्देशों पर प्लेटफॉर्म्स को सामग्री हटानी पड़ रही है।

इसी तरह यूट्यूब पर सरकार-विरोधी वीडियोज की पहुंच घटाने का सिलसिला जारी है; 2024 चुनावों में डिसइनफॉर्मेशन वाले ऐड्स को मंजूरी दी गई, जबकि आलोचकों के चैनल्स को डेमोनेटाइज या ब्लॉक किया जा रहा है।  ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने 2024 लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया, लेकिन अब उनके चैनल्स पर दबाव बढ़ रहा है। यह सब मिलकर सोशल मीडिया को सरकार का हथियार बना रहा है, जहां विरोधी कंटेंट की पहुंच सीमित हो रही है।