2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला संवैधानिक था: SC

जम्मू कश्मीर धारा 370 पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें

• जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो।

• राज्य में चुनाव सिंतबर 2024 तक कराए जाएं।

• 2019 में धारा 370 खत्म करने का फैसला संवैधानिक था।

• यह अस्थायी प्रावधान है। राष्ट्रपति इसे रद्द कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम राय से दिए गए फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 की वैधता पर फैसला सुनाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश वैध था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसमें माना गया कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। राष्ट्रपति को इसे रद्द करने का भी अधिकार है।

जस्टिस कौल ने फैसले के कुछ प्रावधानों को पढ़ते हुए कहा: अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता को बड़े इरादे को निरर्थक बनाने के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने पढ़ा- जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो इसका मतलब केवल अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन मुख्य प्रावधान मौजूद था।

जस्टिस कौन ने कहा- इसमें शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, यह सरकार को तय करना है कि किस तरीके से सत्य और सुलह आयोग का गठन किया जाना चाहिए।