भारत ने 12 फरवरी, 2026 को होने वाले आम चुनाव और जनमत संग्रह से पहले बढ़ते सुरक्षा खतरों और तनाव के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बांग्लादेश में स्थित अपने सभी दूतावासों से राजनयिकों और अधिकारियों के परिवारों और आश्रितों को वापस बुला लिया है।
मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी
भारत ने बांग्लादेश में स्थित अपने उच्चायोग और अन्य राजनयिक मिशनों से राजनयिकों तथा अधिकारियों के सभी परिवार के सदस्यों को वापस बुला लिया है। यह कदम बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव और जनमत संग्रह से पहले सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सतर्कता के तौर पर उठाया गया है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि "वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सावधानी के उपाय के रूप में, हमने उच्चायोग और अन्य पदों पर तैनात अधिकारियों के आश्रितों को भारत वापस लौटने की सलाह दी है।" हालांकि, ढाका में भारतीय उच्चायोग तथा बांग्लादेश में स्थित सभी अन्य मिशन पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
यह फैसला बांग्लादेश में हाल के कुछ घटनाक्रमों के बाद लिया गया है, जिनमें सुरक्षा खतरे बढ़े हुए हैं। दिसंबर 2025 में इस्लामिक युवा नेता शरिफ उस्मान हादी पर गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय मिशनों पर खतरे की आशंका बढ़ गई थी। इसके बाद 17 दिसंबर को जुलाई ओइक्या मंचो नामक एक कट्टर छात्र संगठन ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालने की घोषणा की, हालांकि इसे काफी दूरी पर रोक दिया गया। 18 दिसंबर को हादी की मौत के बाद मयमनसिंह में हिंदू समुदाय के सदस्य दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और जलाने की घटना हुई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन हुए।
इन घटनाओं के बाद अफवाहें फैलीं कि हादी के हमलावर भारत भाग गए हैं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में हुआ था। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाया है कि भारतीय मिशनों और पदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि बाद में हादी के हमलावर दुबई में पाए गए।
बांग्लादेश ने भी भारत से अपने मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच बांग्लादेश में चुनाव प्रचार 22 जनवरी से शुरू होने वाला है, जबकि 12 फरवरी को मतदान और जनमत संग्रह निर्धारित है।
विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल परिवार के सदस्यों तक सीमित है और राजनयिक तथा अन्य अधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे। यह निर्णय "गैर-परिवार पोस्टिंग" के रूप में बांग्लादेश को वर्गीकृत करने का हिस्सा माना जा रहा है।
दोनों पड़ोसी देशों के बीच जारी तनाव के बीच यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं। भारत ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया है।