सर्वदलीय बैठक में सरकार का कबूलनामा- पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक हुई: रिपोर्ट

पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया और अब सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार का चौंकाने वाला कबूलनामा सामने आया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि बैठक में सरकार ने माना है कि सुरक्षा चूक हुई। हालाँकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विपक्ष ने इस चूक को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए। इसके जवाब में सरकार ने स्थानीय अधिकारियों की ओर से की गई खामियों को स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। 

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा, 'सुरक्षा बल कहां थे? सीआरपीएफ़ की तैनाती क्यों नहीं थी?' विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि खुफिया जानकारी होने के बावजूद बैसरन घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। ख़बर है कि सरकार ने बंद कमरे में हुई इस बैठक में सुरक्षा चूक को स्वीकार किया। 

रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने खुफिया जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण हमले को रोकने में नाकामी हुई। कुछ नेताओं ने इसे खुफिया विफलता करार दिया। 

विपक्ष का सरकार को पूरा समर्थन

विपक्ष ने पहलगाम नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार को किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा, 'सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की।' लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा की है और विपक्ष ने सरकार को किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण समर्थन दिया है।' खड़गे ने कहा, 'हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द शांति बहाल हो।' 

राहुल शुक्रवार को जाएँगे कश्मीर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर इस बैठक में हिस्सा लिया और शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की घोषणा की। वह अनंतनाग में जाएँगे जहां घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 

विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, 'हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ हैं। देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को यह संदेश दिया है।'

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'बैठक में सभी नेताओं ने सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए गए क़दमों का समर्थन किया।' सरकार ने यह भी साफ़ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है।

रिपोर्ट की मानें तो सरकार का सुरक्षा चूक स्वीकार करना एक अहम क़दम है, जो यह दिखाता है कि प्रशासन अपनी कमियों को लेकर जवाबदेह है। हालाँकि, यह स्वीकारोक्ति कई सवाल भी खड़े करती है। खुफिया जानकारी के बावजूद बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति क्यों थी? क्या स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी? क्या यह चूक 2019 के पुलवामा हमले से सबक न लेने का परिणाम है?

कहा जा रहा है कि पहलगाम हमला न केवल सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आतंकी संगठन अब भी कश्मीर में पर्यटकों जैसे सॉफ़्ट टार्गेट को निशाना बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। यह घटना भारत-पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकती है, विशेष रूप से तब जब भारत ने पहले ही कड़े कूटनीतिक क़दम उठाए हैं।

सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुटता दिखाई। यह एक सकारात्मक संकेत है। हालाँकि, अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जवाबदेही तय करे, खुफिया तंत्र को मज़बूत करे और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करे। यह घटना न केवल भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-पाकिस्तान संबंधों के लिए भी गंभीर निहितार्थ रखती है।