सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐसी टिप्पणी की, जिस पर देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अधिकांश लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने उन्हें एक पत्र लिखा। वो पत्र वायरल हो गया है।
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेरोजगार युवकों को कॉकरोच और परजीवी (पैरासाइट्स) टिप्पणी पर देश में कोहराम मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर इसकी निन्दा कर रहे हैं।
सत्य हिन्दी ने शुक्रवार को सीजेआई की टिप्पणी को प्रकाशित किया था। सीजेआई ने शुक्रवार को तीस हजारी के कुछ वकीलों की वकालत डिग्री को फर्जी बताते हुए बेरोजगार युवकों पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने शुक्रवार शाम को खुला पत्र लिखा था। उस पत्र को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी डाला था। उस वायरल पत्र में क्या कहा गया है, उसके बारे में जानने से पहले यह जानिए कि चीफ जस्टिस की किस टिप्पणी पर विवाद हो रहा है।
लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत के शब्द थे- 'समाज में पहले से ही परजीवी (पैरासाइट्स) हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला- कोई मीडिया बन गया, कोई सोशल मीडिया, कोई RTI एक्टिविस्ट, कोई दूसरा एक्टिविस्ट- और ये सब पर हमला करने लगते हैं... और आप लोग अवमानना याचिकाएं दाखिल करते हैं।'
मनोज झा ने लिखा- “कॉकरोच” और “परजीवियों” की ओर से विनम्र प्रार्थना
सीजेआई को सादर प्रणाम के बाद मनोज झा ने लिखा- 'आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त “कॉकरोच” और “परजीवी” जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोज़गार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना “कॉकरोच” और “परजीवी” से करते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता; यह लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है।'
मनोज झा ने लिखा- 'महोदय, किसी संवैधानिक पद की नैतिक शक्ति केवल उसके अधिकारों से नहीं आती, बल्कि उससे आती है उस संयम, संवेदनशीलता और संवैधानिक नैतिकता से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। हमारे न्यायिक इतिहास की यही सबसे सुंदर परंपरा रही है कि अदालतें शब्दों से भी लोकतंत्र को गरिमा प्रदान करती रही हैं। अमानवीकरण की भाषा—चाहे वह “कॉकरोच” हो या “परजीवी”, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरणस्थली रही है। कभी लगता था कि इस तरह की भाषा न्यायपालिका की चौखट तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अब महसूस होता है कि शायद हम ही बहुत मासूम थे। मी लार्ड, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएँ आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं।'
यह युवा पीढ़ी का उपहास हैः मनोज झा
सांसद मनोज झा कहते हैं- मैं उन करोड़ों भारतीयों में शामिल हूँ जिन्हें यह बेहद असहज और पीड़ादायक लगता है कि भारत के बेरोज़गार युवाओं को “कॉकरोच” कहा जा रहा है और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो इस कठिन और बेचैन समय में उम्मीद के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। क्या यह सच नहीं कि ये युवा एक गहरे आर्थिक और संस्थागत संकट के शिकार हैं, जिसका सामना स्वयं व्यवस्था को ईमानदारी से करना चाहिए? आज करोड़ों शिक्षित युवा घटते अवसरों, संविदा आधारित असुरक्षा, भर्ती में देरी, प्रश्नपत्र लीक और बढ़ती निराशा के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी बेचैनी और आक्रोश को “परजीविता” कह देना उस पीढ़ी का उपहास करना है, जो पहले ही अनिश्चितताओं का भारी बोझ ढो रही है।
'जी हुज़ूरी करने वाला देशभक्त, सवाल पूछने वाला राष्ट्र विरोधी'
आरजेडी नेता ने कहा- उतनी ही गंभीर चिंता आपकी (सीजेआई) उन टिप्पणियों से भी उत्पन्न होती है, जिनमें आरटीआई कार्यकर्ताओं और मीडिया के एक बड़े हिस्से को संदेह की दृष्टि से देखा गया। सूचना के अधिकार का आंदोलन उन साधारण नागरिकों के संघर्ष से निकला था, जिन्होंने सत्ता से पारदर्शिता की माँग की। अनेक आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करने के लिए भारी व्यक्तिगत जोखिम उठाए हैं; कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। खोजी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, अपनी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद, लोकतांत्रिक जवाबदेही के आवश्यक स्तंभ हैं। क्या हर आलोचक को “व्यवस्था-विरोधी” तत्व के रूप में चित्रित करना उचित है? ऐसा दृष्टिकोण एक खतरनाक परिस्थिति निर्मित करता है, जहाँ “जी हाँ हुज़ूर” को देशभक्ति और प्रश्न पूछने को शत्रुता या राष्ट्र-विरोध में बदल दिया जाता है।
'असहमति राष्ट्र विरोध नहीं, जवाबदेही की मांग विध्वंसक गतिविधि नहीं'
मनोज झा ने लिखा है- महोदय, न्यायपालिका का संवैधानिक स्थान इसलिए विशिष्ट है क्योंकि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह असहमति की आवाज़ों की रक्षा करेगी, न कि उन्हें कलंकित करेगी। अदालतों ने ऐतिहासिक रूप से सरकारों को यह याद दिलाया है कि आलोचना देशद्रोह नहीं होती, असहमति राष्ट्र-विरोध नहीं होती और बेहतर जवाबदेही की माँग कोई विध्वंसक गतिविधि नहीं है। यदि नागरिकों को यह भय सताने लगे कि संस्थाओं की आलोचना करने पर उन्हें अपमान या प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है और वह भी उन्हीं संस्थाओं से जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी हैं तो लोकतांत्रिक अनुबंध कमजोर पड़ने लगता है।
उन्होंने कहा- सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर की गई टिप्पणियाँ और वकीलों की ऑनलाइन अभिव्यक्तियों की जाँच कराने के सुझाव भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। पेशेगत अनुशासन निस्संदेह आवश्यक है और यदि फर्जी डिग्रियाँ हैं तो उनकी जाँच भी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन आलोचना, असहमति या असहज प्रश्नों को संस्थागत संदेह का आधार नहीं बनाया जा सकता। अन्यथा जवाबदेही और भयादोहन के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है।
सांसद ने कहा- मी लार्ड, सार्वजनिक संस्थाओं विशेषकर संवैधानिक अदालतों से यह अपेक्षा होती है कि वे ऐसी भाषा में संवाद करें जो सार्वजनिक विमर्श को ऊँचा उठाए, न कि उसे और अधिक कठोर और असभ्य बनाए। ऐसे समय में, जब देश पहले ही राजनीतिक संवाद में गिरती शालीनता का साक्षी बन रहा है, न्यायपालिका से यह उम्मीद थी कि वह संवैधानिक संयम और गरिमा की अंतिम शरणस्थली बनी रहेगी।
मनोज झा ने कहा- प्रश्न यह नहीं है कि न्यायाधीश को क्रोध आ सकता है या नहीं; आप भी मनुष्य हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक जीवन नागरिकों के प्रति तिरस्कार की भाषा वहन कर सकते हैं? लोकतंत्र आलोचना से कमजोर नहीं होते; वे तब कमजोर होते हैं जब शक्तिशाली संस्थाएँ आलोचकों को लोकतांत्रिक भागीदारों के बजाय “शत्रु” की तरह देखने लगती हैं।
अंत में आरजेडी सांसद ने लिखा है- अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के बेरोज़गार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार और असहमति रखने वाले नागरिक लोकतंत्र में रहने वाले कीड़े-मकोड़े नहीं हैं। वे उन अनेक स्वरों में शामिल हैं, जिनसे लोकतंत्र साँस लेता है और उम्मीद का दायरा विस्तृत होता है।