लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू यादव और परिवार पर आरोप तय, मुकदमे का रास्ता साफ़

विशेष जज विशाल गोगने ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने मिलकर एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया। जज ने यह भी कहा कि उन्होंने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। सरकारी नौकरियाँ सौदेबाजी का हथियार बन गईं, जिससे परिवार को जमीनें मिलीं। जज ने कहा कि यह भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का स्पष्ट मामला है।

लालू के परिवार में किन-किन पर आरोप?

अदालत ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई की चार्जशीट में क्या आरोप?

चार्जशीट में कहा गया है कि रेलवे के अधिकारियों की मिलीभगत से देश के अलग-अलग जोनों में नौकरियाँ दी गईं और बदले में पटना सहित अन्य जगहों पर जमीनें परिवार के नाम या उनकी कंपनी के नाम ट्रांसफर की गईं। ज़्यादातर लेन-देन नकद में हुए और जमीनें बाजार भाव से काफी कम दामों पर ली गईं।

अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले से बरी होने की मांग की थी। जज ने कहा कि बरी करने की मांग बिल्कुल गलत है। कुल 98 जीवित आरोपियों में से 46 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जबकि 52 को बरी कर दिया गया है। बरी होने वालों में कई रेलवे अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की अलग जाँच कर रहा है, जो पटना में जमीन ट्रांसफर से जुड़ी है।

अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इस फ़ैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं। लालू परिवार ने हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साज़िश बताया है, लेकिन अदालत ने सबूतों के आधार पर मुक़दमा चलाने का फ़ैसला किया है। यह मामला कई सालों से चल रहा है और अब पूरी तरह मुक़दमे की ओर बढ़ गया है।