तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी यानी सपा ने कहा है कि वे उस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल नहीं होंगी जो जेल में बंद मंत्रियों को पद से हटाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी घोषणा की। एनडीए सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे सुपर इमरजेंसी बता रहा है। सरकार ने मानसून सत्र के समापन से ऐन पहले इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और विपक्षी इंडिया गठबंधन के जबर्दस्त विरोध के बीच इसे जेपीसी को भेजने की घोषणा कर दी। हालाँकि, अन्य विपक्षी दलों ने रुख साफ़ नहीं किया है कि जेपीसी में वे शामिल होंगे या नहीं।
विवादित 3 विधेयकों पर जेपीसी में शामिल नहीं होंगी TMC, सपा; बाक़ी विपक्ष क्या करेगा?
- देश
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- 24 Aug, 2025
संसद में जेल में बंद मंत्रियों को हटाने से जुड़े विवादित तीन विधेयकों पर विवाद बढ़ा। TMC और सपा ने JPC से दूर रहने का ऐलान किया। क्या पूरा विपक्ष भी इस कदम का समर्थन करेगा? जानें ताज़ा राजनीति।
यह विवाद संसद में पेश किए गए उन तीन विधेयकों को लेकर है जिसका मक़सद उन मंत्रियों को तत्काल पद से हटाना बताया जा रहा है जो गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन से ज़्यादा जेल में बंद रहता है। यानी यह समिति तीन विधेयकों की जांच के लिए गठित की जा रही है, जो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी के बाद पद पर बने रहने से रोकते हैं।
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