धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पुलिस बर्बरता पर अमित शाह को घेरा है। संसद में यह मामला जोरशोर से उठने जा रहा है। वहीं E20 पेट्रोल नीति पर मीम्स के साथ नितिन गडकरी के खिलाफ 31 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है।
विपक्ष और जनसंगठनों के निशाने पर अब अमित शाह और नितिन गडकरी हैं
नीट (NEET) पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव कम होता नहीं दिख रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मीम्स और E20 (20% एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) नीति को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी निशाने पर आ गए हैं। दोनों के मुद्दे पर अगला हफ्ता गरमाने वाला है।
पुलिस बर्बता पर अमित शाह की चुप्पी
दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता के आरोपों की कहानियां अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनीं। विदेश में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन अमित शाह की ओर से दिल्ली पुलिस को संयम बरतने का कोई बयान जारी नहीं हुआ। संसद सोमवार 27 जुलाई को दूसरे हफ्ते में शुरू होने जा रही है। पिछले पांच दिन संसद लगभग ठप रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना ध्यान 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के दिल्ली मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई और उसकी जवाबदेही पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने इसके संकेत शनिवार 25 जुलाई को ही दे दिए।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों के हाथ, पैर और पसलियां टूट गईं और पेलेट गन्स जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पेलेट गन्स का मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है। सरकार की एजेंसियां अब खुद इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर इनका इस्तेमाल दिल्ली में निहत्थे युवकों पर क्यों किया गया। इससे पहले इसराइल से खरीदी गई पेलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर के युवकों पर, मणिपुर के आंदोलनकारियों पर, पंजाब के किसानों पर हो चुका है। हालांकि दिल्ली की तरह इन जगहों पर भी इसके इस्तेमाल को सुरक्षा एजेंसियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे युवक को पेश किया, जिसे पेलेट गन के छर्रे लगे थे। एक लड़की को भी पेलेट गन के छर्रे लगे हैं जिसकी आंख अब शायद ही ठीक हो पाए।
शाह से जवाबदेही की मांग
राहुल गांधी का कहना है कि चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए इस हिंसा की सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी उन्होंने लिखा कि इस हमले के आयोजकों से लेकर अमल करने वालों तक, सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और अमित शाह को इसका जवाब देना होगा।
नितिन गडकरी और E20 नीति पर बढ़ा विवाद
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बावजूद सोशल मीडिया और प्रदर्शन स्थलों पर आंदोलन का दायरा अन्य मुद्दों की ओर फैलता दिखा। मुख्य रूप से युवा और 'Gen-Z' सोशल मीडिया यूजर्स ने E20 एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल नीति को लेकर नितिन गडकरी और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।प्रदर्शन स्थलों और इंस्टाग्राम/X पर कई मीम्स वायरल हुए। एक लोकप्रिय पोस्ट में तंज कसा गया: "E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के विपरीत, प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई आंसू गैस 100% प्रामाणिक और बिना मिलावट वाली थी।"
31 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन, निशाने पर गडकरी और पुरी
E20 नीति के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। इस प्रदर्शन में नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी दोनों को निशाना बनाया जाएगा। तहसीन ने इस मामले को लगातार उठाया है। उन्होंने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इनकी मांग है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल की बहाली। एथेनॉल-मुक्त (Pure) पेट्रोल के दामों में कटौती। साल 2023 से पहले बने वाहनों के मालिकों के लिए स्पष्ट समाधान।
सरकार मानने को तैयार नहींः केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में E20 ईंधन से चल रहे 23 करोड़ से अधिक वाहनों में व्यापक इंजन खराब होने का कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं मिला है। ARAI के परीक्षणों में पुरानी गाड़ियों में केवल 3 से 5 प्रतिशत तक माइलेज की मामूली कमी देखी गई है। सरकार ने यह भी साफ किया कि फिलहाल 20% से अधिक एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है और प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाता।
गडकरी का पक्ष
नितिन गडकरी ने E20 नीति का बचाव करते हुए कहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों को आर्थिक लाभ होता है। ईंधन की मार्केटिंग, मूल्य निर्धारण और ब्लेंडिंग से जुड़े फैसले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (हरदीप सिंह पुरी के अधीन) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि गडकरी पर आरोप है कि उनके परिवार की एथेनॉल फैक्ट्री है, इसलिए गडकरी जोरशोर से ई 20 का समर्थन कर रहे हैं।
प्रधान के इस्तीफे ने विपक्ष और जनसंगठनों का हौसला बढ़ाया
पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के दबाव पर धर्मेंंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। मोदी सरकार के अड़ियल रवैए के कारण मंत्री का इस्तीफा दूर की कौड़ी लग रहा था। लेकिन जनदबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज़ को आम जनता का भी साथ मिला। लोगों को काफी दिनों बाद महसूस हुआ कि वो खुलकर बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। कई मामलों में अदालतों का रुख बदलता नज़र आया। ई 20 और पुलिस बर्बरता ऐसे मुद्दे हैं, जिनमें जन आंदोलन की संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। देखना है कि विपक्ष को कितनी कामयाबी मिलेगी।