ECI ने 6 राज्यों में SIR की समय-सीमा बढ़ाई, यूपी को सबसे ज्यादा 15 दिन की छूट

चुनाव आयोग ने गुरुवार को पाँच राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वोटरों को अपना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख़ बढ़ा दी है। ये राज्य अभी चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर में वोटर लिस्ट सुधार का काम कर रहे हैं। पहले गुरुवार को ही आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। केरल को पहले ही 18 दिसंबर तक छूट मिल चुकी थी। अब केरल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। केरल की ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को आएगी।

इस तरह चुनाव आयोग ने गुरुवार को पाँच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की अंतिम तारीख़ को एक सप्ताह से लेकर 15 दिन तक बढ़ा दिया है। इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और उत्तर प्रदेश के लाखों मतदाताओं को राहत मिली है।

उत्तर प्रदेश को मिली सबसे बड़ी राहत

एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को व्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा करने के लिए दो सप्ताह अतिरिक्त समय मांगा था। आयोग ने यूपी की मांग को स्वीकार करते हुए 15 दिन की छूट दी है। रिनवा ने कहा, 'हमने मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के रिकॉर्ड की दोबारा जाँच के लिए अतिरिक्त समय मांगा था ताकि एक भी पात्र मतदाता का नाम न कटे और न ही कोई अपात्र व्यक्ति सूची में रहे।'

यूपी का नया पूरा शेड्यूल

• गणना कार्य- 26 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा
• ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 31 दिसंबर 2025
• दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि - 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026
• दावे-आपत्तियों का निपटारा एवं फॉर्म सत्यापन - 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026
• अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन - 28 फरवरी 2026

बाक़ी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गिनती गुरुवार को खत्म होगी और ड्राफ्ट 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर की घोषणा की थी, जिसमें फॉर्म जमा करने की मूल डेडलाइन 4 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की तारीख 9 दिसंबर थी। सभी 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिश होनी थी। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को डेडलाइन एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी थी।

राजनीतिक दलों ने इस कदम का स्वागत किया है। विपक्षी दलों ने पहले आरोप लगाया था कि कुछ राज्यों में एसआईआर का दुरुपयोग करके विपक्षी समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ़ किया है कि समय-सीमा बढ़ाने का मक़सद मतदाता सूची को और सटीक एवं समावेशी बनाना है, न कि किसी दल को फायदा पहुंचाना।

आगामी 2026-27 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।