चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ज़ोरदार शब्दों में विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इससे राजनीतिक दलों को पैसे देने की प्रक्रिया की पारदर्शिता कम होगी। आयोग ने यह भी कहा है कि यह पीछे ले जाने वाला कदम है। अदालत ने इस पर सुनवाई की अगली तारीख़ 2 अप्रैल तय की है।