केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध विदेशियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए समर्पित हिरासत शिविर या होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। मंगलवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य अवैध विदेशियों को तब तक हिरासत में रखना है जब तक उनकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। देश में डिटेंशन सेंटर और एनआरसी (नेशनल सिटिजन रजिस्टर) का मुद्दा काफी विवादों में रहा है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में दावा किया था कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, जबकि उस समय केंद्र की मंजूरी के बाद बीजेपी शासित असम में डिटेंशन सेंटर बन चुके थे।