छह राज्यों ने यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए इसका विरोध किया है। उन्होंने यूजीसी मसौदे के खिलाफ एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया है। इस मसौदे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा के नियम बदल दिये गये हैं। राज्य यूनिवर्सिटीज में भी राज्य के अधिकार न के बराबर रह गये हैं। इस मुद्दे पर कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां के राज्यपालों और सरकार में टकराव रहा है और कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे।
यूजीसी रेगुलेशन 2025ः 6 राज्यों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला, विरोध में प्रस्ताव पास
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- 29 Mar, 2025
यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे का विरोध शुरू हो गया है। 6 विपक्ष शासित राज्यों ने इस संबंध में संगठित होकर प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध किया है। यूजीसी के इस मसौदे की आड़ में केंद्र सरकार वीसी, टीचरों और गैर टीचिंग की नियुक्ति, पदोन्नति का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है।
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