शरजील इमाम की हिरासत पर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। राजदूत विनय क्वात्रा ने आयोग को पक्षपाती बताते हुए दूसरों को उपदेश देना बंद करने की सलाह दी।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आंदोलन से जुड़े रहे और दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में जेल में बंद पूर्व छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद सामने आया है। अमेरिकी सरकार के आयोग US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) की ओर से शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण भारत में हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अभी तक भारत की किसी अदालत ने शरजील इमाम को किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया है। उन पर और उमर खालिद पर अभी मुकदमा शुरू होना है।
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी आयोग की टिप्पणी को पक्षपातपूर्ण, गलत जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।
क्वात्रा ने आयोग को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरे देशों को उपदेश देना बंद करने की सलाह भी दी। उनका यह बयान 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया।
USCIRF ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता का कैदी बताया
विवाद की शुरुआत अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। USCIRF ने शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करते हुए उन्हें एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति के रूप में पेश किया, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने के कारण हिरासत में रखा गया है। आयोग ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि शरजील इमाम एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनकी वकालत के कारण हिरासत में रखा गया है।आयोग ने इस पोस्ट के साथ अपनी वेबसाइट पर मौजूद शरजील इमाम की प्रोफाइल का लिंक भी साझा किया। USCIRF की इस टिप्पणी में उनकी गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे के रूप में पेश किया गया। आयोग ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी को शांतिपूर्ण विरोध के संदर्भ में प्रस्तुत किया। भारत सरकार के राजदूत ने इसी प्रस्तुति पर कड़ी आपत्ति जताई है।
विनय क्वात्रा ने क्या कहा?
भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पर अमेरिकी आयोग को जवाब देते हुए लिखा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग के लगातार पक्षपातपूर्ण, गलत जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त आकलन भारत की उस संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकते, जिसके तहत सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हैं।क्वात्रा ने आगे कहा कि भारत USCIRF के एजेंडा आधारित और पक्षपातपूर्ण विमर्श के बावजूद आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आयोग पर तंज कसते हुए लिखा कि जिस तरह USCIRF दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता अपने लिए मानता है, उसी तरह वह भी उसे एक सलाह देना चाहते हैं। क्वात्रा ने कहा, आयोग को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करना चाहिए और दूसरों को उपदेश देना बंद करना चाहिए। उनके इस बयान को अमेरिकी आयोग की टिप्पणी के खिलाफ भारत की कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
जनवरी 2020 में हुई थी शरजील इमाम की गिरफ्तारी
शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र और शोधार्थी रहे हैं। वह 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए आंदोलनों में सक्रिय थे। उन्हें जनवरी 2020 में CAA विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। बाद में दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में भी उनका नाम सामने आया।दिल्ली पुलिस ने उन पर दंगों की साजिश रचने, हिंसा भड़काने और विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी और शरजील इमाम तथा अन्य आरोपियों की उसमें भूमिका थी। दूसरी ओर, शरजील इमाम और उनके वकील इन आरोपों को चुनौती देते रहे हैं। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और उनकी हिरासत तथा जमानत को लेकर भी विवाद होता रहा है।
USCIRF क्या है और भारत से उसका विवाद क्यों रहा है?
USCIRF यानी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अमेरिका की एक स्वतंत्र द्विदलीय संस्था है। इसकी स्थापना 1998 में अमेरिकी कांग्रेस के कानून के तहत की गई थी। इस आयोग का घोषित उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना और अमेरिकी सरकार को इस संबंध में नीतिगत सुझाव देना है। इसके नौ आयुक्तों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से की जाती है।भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पहले भी कई बार टकराव हो चुका है। आयोग अपनी रिपोर्टों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति, धार्मिक स्थलों पर हमलों और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर चिंता जताता रहा है।
- इस साल आयोग ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका से भारत को विशेष चिंता वाले देश (Country of Particular Concern) के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी।
इसके अलावा आयोग ने भारत की कुछ सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर लक्षित प्रतिबंध लगाने तथा भारत को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता और व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति से जोड़ने की भी सिफारिश की थी। भारत इन सिफारिशों और आरोपों को पहले भी पक्षपातपूर्ण तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताकर खारिज करता रहा है।
पहले भी शरजील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग कर चुका है आयोग
USCIRF ने सितंबर 2026 में भी शरजील इमाम और उमर खालिद का मामला उठाया था। आयोग ने भारत पर UAPA जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। आयोग का कहना था कि इन कानूनों के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों और कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण हिरासत में रखा जा रहा है। उसने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत सरकार के साथ बातचीत करके ऐसे बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने में मदद करने की अपील की थी।भारत और अमेरिकी आयोग के बीच बढ़ता टकराव
शरजील इमाम पर USCIRF की ताजा टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत और अमेरिकी आयोग के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है। इससे पहले 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी USCIRF की आलोचना करते हुए उसे पक्षपातपूर्ण और गलत जानकारी पर आधारित संस्था बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आयोग अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमलों, भारतीय समुदाय के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और नफरत से जुड़े अपराधों पर चुप्पी साधे रहता है।
शरजील इमाम के मामले में विनय मोहन क्वात्रा की ताजा प्रतिक्रिया इसी कूटनीतिक टकराव की अगली कड़ी है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमेरिकी आयोग शरजील इमाम की हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिये से देख रहा है, जबकि भारतीय पक्ष इसे भारतीय कानून और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया का मामला मानता है। इस तरह शरजील इमाम का मामला अब केवल भारत की घरेलू राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और भारत की संप्रभुता को लेकर भारत-अमेरिका के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद भी बन गया है।