नई जीएसटी दरों से किसे फायदा, किसे नुकसानः राज्य अभी से चिंतित और आप?

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर राज्यों की चिंता बढ़ गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बड़े राज्यों को हर साल लगभग 7,000 से 9,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव चालू वित्त वर्ष के मध्य से लागू हो सकता है। पीएम मोदी ने इसे दीवाली तोहफा बताया था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रस्तावित जीएसटी स्लैब से आम लोगों को फायदा होगा, यह फायदा इनकम टैक्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।

हालांकि राज्यों का कहना है कि पहले ही सीमित आय स्रोतों के कारण उनकी वित्तीय स्थिति दबाव में है और यदि यह घाटा हुआ तो सामाजिक विकास योजनाओं और प्रशासनिक खर्च पर असर पड़ेगा।

राज्यों का अनुमान है कि सुधारों के बाद उनकी राजस्व वृद्धि दर घटकर 8% रह जाएगी। यह दर कुछ साल पहले 11.6% और जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले 14% थी।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, "यह बदलाव केंद्र के राजस्व पर भी दबाव बढ़ाएगा। पहले तिमाही में जीएसटी से केवल 5% की वृद्धि हुई है, जबकि बजट में 13% का अनुमान था।"

कुछ राज्यों ने तंबाकू पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 40% करने के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई है। हालांकि केंद्र का कहना है कि तंबाकू पर कुल टैक्स प्रभाव 88% (28% टैक्स + उपकर) ही रहेगा।

सीए सिद्धार्थ सुराना ने इंडिया टुडे को इसे सरल भाषा में समझाया: "जीएसटी की वसूली सप्लाई की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसका किसी आम आदमी के आय वर्ग से कोई संबंध नहीं है। जीएसटी रोज़ाना आपके लेनदेन को प्रभावित करता है।"

इनकम टैक्स रिटरने सिर्फ 6% देते हैं, जीएसटी हर कोई देता है

जीएसटी छूट इसलिए मायने रखती है क्योंकि हर परिवार इनकम टैक्स नहीं देता (6% से भी कम भारतीय आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं)। लेकिन लगभग हर किसी से खरीदारी पर जीएसटी वसूला जाता है। चाहे वो किराने के सामान (ग्रोसरी), कपड़े और दवाइयों से लेकर रेस्टोरेंट के बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज तक हो, ज़्यादातर वस्तुओं के लिए जीएसटी लिया जाता है। कई बार तो जीएसटी जोड़कर सामान की कीमत वसूली जाती है। आपको हर बार खरीदारी पर इसका भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सरकार जीएसटी दरों में कटौती करेगी तो इसका असर तुरंत दिखाई देता है: कीमतें सभी के लिए कम हो जाती हैं, न कि केवल उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स देते हैं।

अभी जीएसटी स्लैब क्या हैं: अभी चार-स्तरीय जीएसटी प्रणाली है- 5%, 12%, 18%, 28%