सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 14 जुलाई को केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली फांसी को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यमन में निमिषा की फांसी को रोकने के लिए "ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।" अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा, "यमन की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए और वहां भारत के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध न होने के कारण सरकार के लिए दखल देना मुश्किल है।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निजी चैनलों के माध्यम से निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है।