आज का मोदीराजः जनगणना न कराने का मुद्दा उठाया तो स्थायी कमेटी भंग कर दी

सांख्यिकी की स्थायी समिति को सरकार ने चुपचाप भंग कर दिया। सरकार इस बात से परेशान थी कि यह समिति बार-बार पूछ रही थी कि जनगणना कराने में देरी क्यों की जा रही है। सरकार जाति जनगणना की मांग पर पहले से ही दबाव में है, जबकि सामान्य जनगणना कराने पर भी वो कुंडली मारकर बैठी हुई है। जनणना इसलिए जरूरी है, ताकि नीतियों में नये आंकड़ों के हिसाब से बदलाव किया जा सके। सरकार यह नहीं बताना चाहती कि 2011 में जितने दलित बेरोजगार थे, उनकी तादाद 2024 में कितना हो गई है।