महामारी - जिन्हें आंकड़ों में भी जगह नहीं मिली

वैसे यह विवाद कोई नया नहीं है। जबसे कोविड की महामारी के भारत में कदम पड़े हैं किसी न किसी रूप में आंकड़ों के लेकर तकरार हो ही रही है। पिछले साल अप्रैल मई में जब देश कोविड की दूसरी लहर यानी डेल्टा वैरियेंट से त्रस्त था उस समय यह विवाद काफी तीखा होना शुरू हो गया था। अचानक ही सरकारी दावों और लोगों के वास्तविक अनुभवों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया था। सरकार कह रही थी कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी। सरकार कह रही थी कि आक्सीजन की कोई कमीं नहीं है, लेकिन मरीजों के परिजन आक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे थे। ऐसे में आंकड़े भला कहां विश्वसनीय हो सकते थे। 

जब आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तो विशेषज्ञ सच तक पहुँचने के लिए गणितीय माडल का सहारा लेते हैं। दुनिया भर में कईं लोगों ने यही कोशिश की। इस बीच यह भी साफ हो चुका था कि जिन समाजों में आंकड़ों को अच्छी तरह दर्ज किया जाता है, वहां भी महामारी से मौत को लेकर काफी झूठ बोला गया। कोविड की तरह ही झूठ की यह महामारी भी पूरी दुनिया में फैली थी। लेकिन भारत में जो हाल था वह सभी के लिए एक पहेली बन गया था।

भारत को लेकर संशय इसलिए भी रहे कि जब महामारी अपने चरम पर थी तो जांच की सुविधाएं सीमित थीं और सब जगह उपलब्ध नहीं थीं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी रही जिन्हें कोविड हुआ लेकिन न उनकी जांच हुई और न ही वे कहीं आंकड़ों में गिने ही गए। उनमें बहुत से लोग ठीक भी हो गए लेकिन कुछ उसका शिकार भी बन गए। गंगा के तट पर दफनाएं गए ज्यादातर शवों की यही कहानी थी।

मुमकिन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ो में कुछ अतिरंजना भी हो, लेकिन विश्वसनीय आंकड़ें उपलब्ध नहीं है इसलिए इसी तरह के दावे ही सही माने जाएंगे। जिस समय दुनिया भर की तकरीबन सभी सरकारों के दावों को गलत माना जा रहा है, तब  भारत सरकार के आंकड़े भला सच कैसे माने जाएंगे? सरकार अगर चाहती तो इस दौरान कोविड जनगणना जैसा कोई प्रयास कर सकती थी। लेकिन जो किया गया उससे भारत की डाटा डेफिसिट सोसायटी वाली छवि ही पुख्ता होती है।