श्रम कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सरकार-कॉरपोरेट नेक्सस का आरोप

चार संहिताएं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 से लंबित थीं, जो पिछले महीने नोटिफाई की गईं। इनमें 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। ट्रेड यूनियनों और विपक्ष का कहना है कि ये संहिताएं अस्पष्ट हैं, जिसमें छंटनी के प्रावधान अस्पष्ट हैं, सरकारों को असाधारण शक्तियां मिलती हैं। कंपनियां जिनमें 100 से 300 तक श्रमिक काम करते हैं, बिना सरकारी मंजूरी छंटनी कर सकते हैं। इसके अलावा, फैक्ट्री में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 और दुकानों में 10 घंटे कर दिए गए हैं।