पीएम सीएम बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बहिष्कार की मांग कांग्रेस और आरजेडी में भी हो रही है। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र खत्म होने से एक दिन पहले संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 इस संबंध में लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद बिल की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल जैसे तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी (SP), आम आदमी पार्टी (AAP) और शिवसेना (UBT) पहले ही JPC में शामिल न होने का ऐलान कर चुके हैं।