पीएम मोदी के सलाहकार ने न्यायपालिका पर हमला बोला, लेकिन वो पहले शख्स नहीं

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के सदस्य संजीव सान्याल ने न्यायपालिका को भारत के ‘विकसित भारत (Viksit Bharat)’ बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा करार देते हुए कहा है कि न्यायिक प्रणाली में बड़े बदलाव के बिना देश का तेजी से विकास संभव नहीं है।

'विकसित भारत' अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना है, लेकिन सान्याल का मानना है कि न्यायिक देरी और जटिलताएं इस लक्ष्य में बाधा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी क्षेत्र को आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। यह बयान कानूनी और आर्थिक सुधारों पर व्यापक बहस का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां न्यायिक प्रणाली की भूमिका पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

संजीव सान्याल से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, किरण रिजिजू और पूर्व मंत्री भी न्यायपालिका को निशाने पर ले चुके हैं। 

बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने अप्रैल 2025 में न्यायपालिका पर निशाना साधा था। दुबे ने कहा था- अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने का काम करेगा, तो संसद को बंद कर देना चाहिए। यह आरोप कि अदालतें पारित कानूनों को खारिज कर रही हैं, राष्ट्रपति को निर्देश दे रही हैं, आदि। यह बात उन्होंने वक्फ कानून (संशोधन) पर बहस के दौरान कही थी।

पूर्व उपराष्ट्रपति के धनखड़ के विवादित बयान

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो न्यायपालिका पर अपने कार्यकाल के दौरान कई बार बयान देकर गए हैं। धनखड़ ने न्यायपालिका पर “judicial overreach” यानी जजों के जरूरत से ज्यादा दखल की प्रवृति पर चिंता जताई। धनखड़ ने उस समय यह भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी संसद जैसे कानून बनाने वाली निर्धारक संस्थाओं की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ सरकार ने हाल ही में बाहर का रास्ता दिखा दिया।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मार्च 2023 में कुछ रिटायर्ड जजों और एक्टिविस्टों पर आरोप लगाया था कि वे न्यायपालिका का इस्तेमाल सरकार की निंदा करने वा नीतियों को अदालती चुनौतियों से प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। रिजिजू ने इन लोगों को “anti-India gang” (भारत विरोधी गैंग) कहा था।