फिजूलखर्ची रोकने की मोदी अपील का जोरदार प्रचार, विपक्ष ने पूछा- चुनाव में कहां थे

बिहार के औरंगाबाद में मुख्य जिला जज राजीव रंजन कुमार बुधवार सुबह साइकिल से अदालत पहुंचे। वीडियो नीचे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने का आदेश दिया है, साथ ही SPG को नए खरीद के बिना अधिक इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने को कहा है। हालांकि मोदी ने फिजूलखर्ची बंद करने की अपील 10 मई को की थी। लेकिन वो अगले ही दिन गुजरात में 100 से ज्यादा काफिलों के साथ पहुंचे थे। इसका वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

प्रधानमंत्री मोदी की फिजूलखर्ची रोकने की अपील पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "नाकामी के सबूत" बताया और कहा कि 12 साल में देश को इस हालत में ला दिया गया है कि जनता को क्या खरीदना है, क्या नहीं, क्या यात्रा करनी है- यह बताना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे "मोदी सरकार की नीतिगत विफलता" करार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे नाकामी की स्वीकारोक्ति बताया।

प्रधानमंत्री के आह्वान की आलोचना करते हुए, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हालिया राज्य चुनावों के दौरान विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता पर जोर क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन उपायों का आह्वान करने का एक उद्देश्य डॉलर बचाना है ताकि सरकार अमेरिका से तेल खरीदने के लिए "ट्रम्प को पैसे दे सके"। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान लोगों को यह बताए बिना वोट मांग रहे थे कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की कीमतें बढ़ने वाली हैं? और अब वे इसे देशभक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं, यह कहते हुए कि सच्चा देशभक्त वही है जो इन सभी कठिनाइयों को सहन करता है।" हैदराबाद के सांसद के अनुसार, देश के लोगों को पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का "बिल" मिलेगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या भाजपा हालिया राज्य चुनावों के दौरान इन मुद्दों से अनभिज्ञ थी?