'कांग्रेस असम पूर्वी पाकिस्तान को दे रही थी'- पीएम मोदी का यह बयान कितना सत्य

द्वितीय विश्व युद्ध के समय और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की हार के बाद भारत से ब्रिटिश वापसी तय मानी जा रही थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के तीन मंत्री, लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (भारत सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष) और ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड) वायसरॉय लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवेल के साथ भारत आए। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के लिए तीन-स्तरीय संवैधानिक ढांचा प्रस्तावित किया: शीर्ष पर फेडरल ढांचा, स्वायत्त प्रांत और बीच में प्रांतों के कुछ समूह। यह भारत को एकजुट रखने की अंतिम कोशिश थी, हालांकि इसमें विरोधाभास थे। कांग्रेस ने सिद्धांत रूप में एक अविभाजित भारत के लिए इस ढांचे का समर्थन किया, और मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

नेहरू, गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने असम के नेताओं को योजना को अस्वीकार करने की सलाह दी। बोरदोलोई द्वारा भेजे गए दूत बिजयचंद्र भगवती और महेंद्र मोहन चौधरी से उन्होंने कहा, "अगर आप सही समय पर सही काम नहीं करेंगे तो असम खत्म हो जाएगा। बोरदोलोई को बताओ कि मुझे जरा भी बेचैनी नहीं है। मेरा मन बना हुआ है। असम को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए। उसे पूरी दुनिया के खिलाफ भी इसे बचाना चाहिए। वरना मैं कहूंगा कि असम में केवल पुतले थे, आदमी नहीं। यह बेहूदा सुझाव है कि बंगाल किसी भी तरह असम पर हावी हो... लोगों को बताओ कि अगर गांधीजी हमें रोकने की कोशिश भी करें तो भी हम नहीं मानेंगे।" गांधी की यह सलाह 29 दिसंबर 1946 के 'हरिजन' अखबार में 'गांधीजी की असम को सलाह' शीर्षक से प्रकाशित हुई है। अब मोदी के बयान को याद करिए। उन्होंने गांधी और नेहरू पर आरोप लगाया कि वो असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे।

जवाहर लाल नेहरू ने असम को जबरन समूहीकरण में डालने का विरोध किया। 22 जुलाई 1946 को बोरदोलोई को पत्र में लिखा, "समूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।" 23 सितंबर 1946 को लिखा, "किसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे।" अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नेहरू ने कहा, "उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है।" 10 जुलाई 1946 के बॉम्बे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने कहा, "बहुत संभावना है कि असम बंगाल के साथ समूहीकरण के खिलाफ फैसला करेगा... मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंत में वहां कोई समूहीकरण नहीं होगा, क्योंकि असम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा।" नेहरू ने अंग्रेजों की योजना को "जिन्ना का चेहरा बचाने" की कोशिश माना।

असम की प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने भी समूहीकरण (ग्रुप सी प्रस्ताव) को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, क्योंकि डर था कि असम को लीग को खुश करने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी को क्या सबूत चाहिए। आखिर उनके बयान को इतिहास ही झुठला रहा है। गांधी और नेहरू के स्टैंड के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन असम की कांग्रेस तो इस बात पर और भी स्पष्ट थी।

यह सच है कि कांग्रेस नेता गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम को बंगाल के साथ जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने योजना का विरोध करने का संकल्प लिया, लेकिन पहले गांधीजी से परामर्श किया और अपने दूतों को उनसे मिलने भेजा। मोदी कह रहे हैं कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम बचाया। तथ्य बता रहे हैं कि बोरदोलोई, गांधी और नेहरू असम के मुद्दे पर एक थे।

कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया। असम ने बंगाल के साथ समूहीकरण के खिलाफ फैसला किया और कोई समूहीकरण नहीं हुआ। यह घटना भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, जहां गांधी, नेहरू, बोरदोलोई और कांग्रेस के विरोध के कारण अंग्रेजों की योजना नाकाम हो गई।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आरोप का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पार्टी पर आजादी से पहले असम को पाकिस्तान को सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने X पर एक पोस्ट लिखकर इस आरोप का खंडन किया और इसे ऐतिहासिक रूप से गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। टैगोर ने लिखा, “असम को पाकिस्तान को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं था। असम हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था और विभाजन योजना के तहत इसे कभी भी पाकिस्तान के लिए निर्धारित नहीं किया गया था। केवल असम का सिलहट जिला ही विवादित था, जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है।”