राहुल गांधी ने कहा- अडानी की वजह से मोदी के हाथ ट्रंप के सामने बंधे हैं, जानिए खास घटनाक्रम

अडानी समूह को लेकर कई खबरें आ रही हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 6 अगस्त को एक्स पर लिखा है कि उद्योगपति अडानी की वजह से पीएम मोदी के हाथ यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बंधे हैं। राहुल ने इसकी वजह भी बताई है कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस बीच गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) के चेयरमैन पद को छोड़ दिया है। हालांकि इस फैसले की वजह कंपनी को और मज़बूती देना बताया गया है।

राहुल गांधी ने गौतम अडानी और उनकी कंपनी, अडानी ग्रुप, के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को 2023 की शुरुआत से जोर-शोर से उठाना शुरू किया। विशेष रूप से, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च अब बंद हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप को नरेंद्र मोदी सरकार से अनुचित समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी को बड़े पैमाने पर सरकारी अनुबंध और रियायतें मिलीं। गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग की और दावा किया कि मोदी सरकार इस मामले की जांच से बच रही है, क्योंकि यह उनके और अडानी के बीच कथित नजदीकी संबंधों को उजागर कर सकता है।

अमेरिकी जांच का क्या है मामला?

2024 में, जब अमेरिका में अडानी के खिलाफ 250 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, राहुल गांधी ने इसे अपने दावों का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि अडानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्योंकि मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। गांधी ने दावा किया कि अडानी और मोदी के बीच गहरे वित्तीय और राजनीतिक संबंध हैं, जिसके कारण सरकार इस मामले में कार्रवाई करने से कतराती है।

राहुल गांधी को रोकने की कोशिश

मोदी सरकार पर यह भी आरोप है कि वह राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाने से रोकने की कोशिश कर रही है। 2023 में, गांधी को एक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कई लोगों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देखा, क्योंकि यह सजा अडानी मुद्दे को उठाने के बाद आई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया, जिससे वह संसद में लौट सके। इसके बावजूद, सरकार और सत्तारूढ़ दल ने गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे भारत के व्यापारिक हितों और छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिका में अडानी के खिलाफ मामला नवंबर 2024 में तब सुर्खियों में आया, जब अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देकर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने का आरोप लगाया। इस मामले ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। गांधी ने कहा कि यह मामला भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार की चुप्पी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जेपीसी जांच और अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने इन आरोपों को आधारहीन बताकर खारिज कर दिया।

गल्फ न्यूज़ को दिए एक विशेष बयान में, कंपनी ने कहा: "यह बदलाव कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों का अनुपालन तय करता है, जो प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को एक साथ एक से अधिक कंपनियों में कार्यकारी पदों पर रहने से रोकता है। "चूँकि APSEZ में पहले से ही दो कार्यकारी निदेशक हैं - एक प्रबंध निदेशक और एक पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह पुनर्नियुक्ति अडानी को अडानी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं की रणनीतिक दिशा और विकास पर अधिक ध्यान देने में सक्षम बनाएगी। अडानी APSEZ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।"

क्या अडानी की वजह से भारत की कूटनीति प्रभावित हो रही

अडानी मुद्दा भारत-अमेरिका कूटनीति पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन यह प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। राहुल गांधी ने 2023 से अडानी ग्रुप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाना शुरू किया था। नवंबर 2024 में अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ 250 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने से यह मुद्दा और गहरा गया। विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच के कारण मोदी ट्रंप की धमकियों का जवाब देने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि यह जांच मोदी-अडानी संबंधों को उजागर कर सकती है।

2019 में "हाउडी मोदी" और 2020 में "नमस्ते ट्रंप" याद है

मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत दोस्ती की छवि, जैसे 2019 के "हाउडी मोदी" और 2020 के "नमस्ते ट्रंप" आयोजनों से बनी। इसे मजबूत भारत-अमेरिका संबंधों का प्रतीक बताया गया। हालांकि, ट्रंप ने जुलाई 2025 में भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की और रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त दंड की धमकी दी। यह कदम भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों और सस्ते तेल आयात की रणनीति पर दबाव डाल रहा है। ट्रंप की यह नीति उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति का हिस्सा है, जो व्यापार घाटे को कम करने और रूस पर दबाव बनाने के लिए है। अडानी मामला इस तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि यह भारत की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है, जो अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। अगर मोदी ट्रंप के खिलाफ खुलकर उतरते हैं तो अडानी का सवाल सामने आ जाता है।