मैं एनसीएलटी चयन समिति का भी हिस्सा हूँ। हमने 544 लोगों का साक्षात्कार लिया... जिनमें से हमने 11 न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य दिए। इन सभी सिफारिशों में से कुछ को ही सरकार द्वारा नियुक्त किया गया... बाक़ी नाम वेट लिस्ट में गए।
इसके बाद केंद्र ने मंगलवार देर रात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने 2020 से विभिन्न न्यायाधिकरणों में 84 सदस्यों की नियुक्ति की है और अब उसके पास कोई सिफारिश लंबित नहीं है।