सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर आदेश: क्या प्रैक्टिकल नहीं है, राहुल गांधी और जनता क्या बोली

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 'X' पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेज़ुबान आत्माएँ कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके।" पोस्ट में आगे लिखा है, "शेल्टर होम, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल इन्हें सड़कों पर बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। इन पर बैन क्रूर, अदूरदर्शी है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चलें।"

दिल्ली के कई संगठनों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने इस आदेश का स्वागत किया है। यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और यह आदेश इस समस्या से राहत दिलाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह ने भी इस आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्लीवासियों को आवारा कुत्तों की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने छह सप्ताह के भीतर इस आदेश को लागू करने और अस्थायी व स्थायी शेल्टर होम बनाने की योजना की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी आवारा कुत्ते को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह आदेश दिल्ली में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।

दूसरी ओर, पशु अधिकार संगठनों और कुछ नेताओं ने इस आदेश को अव्यवहारिक और क्रूर बताया है। पेटा इंडिया ने इसे "अव्यवहारिक, अतार्किक और गैरकानूनी" करार देते हुए कहा कि दिल्ली में लगभग 10 लाख कुत्ते हैं, जिनमें से केवल आधे ही स्टेरलाइज्ड हैं। पेटा के शौर्य अग्रवाल ने कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर में रखना असंभव है और इससे कुत्तों और निवासियों दोनों के लिए "अराजकता और पीड़ा" बढ़ेगी।