धर्म संसद: SC ने दिल्ली पुलिस से पूछा- 5 माह में FIR, जाँच क्या हुई?

अदालत इस घटना पर कथित निष्क्रियता के लिए पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग पर सुनवाई कर रही थी। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि प्राथमिकी घटना के पाँच महीने बाद मई 2022 में ही दर्ज की जा सकी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता शादान ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है और पीठ से उस समय दिए गए भाषणों के ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने का अनुरोध किया, जहाँ कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ बयान दिए गए थे।