loader

सीमा पर शांति बहाली के बिना चीन से व्यापारिक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगेः चीन

भारत ने चीन से कहा है कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के लद्दाख सेक्टर में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध का हल नहीं निकलता और बॉर्डर एरिया में शांति नहीं लौटती, तब तक चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। भारत का यह बयान शनिवार को तमाम नए घटनाक्रमों के बीच आया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि पीएम मोदी और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान एलएसी पर गतिरोध पर भारतीय पक्ष की स्थिति से जापानी पक्ष को अवगत कराया गया था।उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों की चर्चा में चीन का मुद्दा आया था। दोनों देशों ने एक दूसरे को अपने नजरिये से अवगत कराया। भारत ने जापान को "लद्दाख की स्थिति के बारे में... सैनिकों को जमा करने के प्रयासों, कई उल्लंघनों के प्रयासों और इस तथ्य के बारे में सूचित किया कि हम सीमा से संबंधित मुद्दों और हाल के मुद्दों पर चीन के साथ बातचीत कर रहे थे।
ताजा ख़बरें
विदेश सचिव ने कहा, हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मुद्दों का समाधान नहीं होगा और सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं आती, हमारे व्यापारिक रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। रिश्ते में प्रगति सामान्यतः उन मुद्दों पर निर्भर करेगी जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत-चीन गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ। गलवान घाटी में एक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और कम से कम चार चीनी सैनिक मारे गए थे। तब से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। भारत ने कहा कि चीन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि उसने एलएसी पर सैनिकों को जमा करके और यथास्थिति को बदलने के लिए एकतरफा प्रयास करके सीमा प्रबंधन पर कई समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया।  
कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बावजूद, भारत और चीन केवल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर और गोगरा में सीमावर्ती सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए हैं। लद्दाख सेक्टर में दोनों पक्षों के सैनिक कई अन्य बिंदुओं पर बने हुए हैं, और भारत ने व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने से गतिरोध को दूर करने के लिए चीन के बार-बार आह्वान को खारिज कर दिया है।
भारत-जापान शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के रूप में दोनों देशों की समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और सुरक्षा, नौवहन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, अबाधित वैध वाणिज्य और “शांतिपूर्ण समाधान” में साझा रुचि थी। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए पूर्ण सम्मान के साथ विवादों का समाधान हो।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें