दिल्ली पुलिस ने 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा- उमर खालिद... सरकार बदलना चाहते थे

अदालत में यह हलफनामा दो दिन बाद आया है जब जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पुलिस से विचार करने को कहा था कि क्या आरोपियों को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है, जो लगभग पाँच साल से विचाराधीन कैदी के रूप में न्यायिक हिरासत में हैं। बेंच ने सोमवार को टिप्पणी की थी, "देखिए, अगर आप कुछ सोच सकते हैं... पाँच साल पहले ही हो चुके हैं," यह संकेत देते हुए कि मुकदमे में ठोस प्रगति के बिना लंबी क़ैद अस्थायी रिहाई के पक्ष में जा सकती है।

अधिवक्ता रजत नायर के माध्यम से दायर किए गए हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने ज़ोर दिया है कि जाँचकर्ताओं ने मौखिक, दस्तावेज़ी और तकनीकी सबूत जुटाए हैं। जिनसे पता चलता है कि आरोपी सांप्रदायिक आधार पर तैयार की गई "गहरी साज़िश" का हिस्सा थे। पुलिस का दावा है कि एन्क्रिप्टेड चैट और संदेश बताते हैं कि विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर फरवरी 2020 में ट्रंप की यात्रा के साथ जोड़ा गया था ताकि पूरी दुनिया में संदेश भेजा जा सके।

पुलिस ने हलफनामे में आरोपियों पर जानबूझकर मुकदमे में देरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि अकेले दस्तावेज़ों की आपूर्ति की कार्यवाही में दो साल में 39 सुनवाई लगीं, जबकि आरोप तय करने में लगभग 50 सुनवाई में देरी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछले महीने एक फैसले में टिप्पणी की थी कि बचाव पक्ष ने देरी में योगदान दिया है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के दौरान कथित तौर पर छिपाया है।

आरोपी (खालिद, इमाम, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा, और शिफ़ा-उर-रहमान) लगातार यह कहते रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण विरोध के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और 'बड़ी साज़िश' का मामला असहमति को आपराधिक बनाने का प्रयास है। उनका तर्क है कि बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन क़ैद सज़ा से पहले दंड के समान है।