वक्फ संशोधन कानूनः सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुस्लिम संगठन और उलेमा क्या बोले

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो अदालत में याचिका दायर करने वालों में से एक हैं, ने कहा, "हमारी 'वक्फ बाय यूजर' पर दलील स्वीकार हुई। पांच वर्ष की शर्त हट गई, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह सरकारी साजिश को रोकने का कदम है।" अन्य याचिकाकर्ताओं जैसे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी फैसले का समर्थन किया, लेकिन कहा कि यह अधिनियम मुस्लिमों को "दूसरे दर्जे का नागरिक" बनाने की कोशिश है।

कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में एक्स पर कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी जड़ें कोई नहीं हिला सकता। कोर्ट ने सरकार की संविधान विरोधी मंशा को फटकार लगाई है और कहा है (1) वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है (2) राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते (3) 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर भी रोक लगा दी गई है कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज मोदी सरकार की साजिश नाकाम हो चुकी है। ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याणा मंत्री किरण रिजिजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "यह हमारे लोकतंत्र के लिए पॉजिटिव विकास है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी हैं। इससे संपत्तियों पर अतिक्रमण समाप्त होगा।" उन्होंने कहा, "यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। संसद द्वारा पारित कानून को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने संसद की सत्ता को मान्यता दी।" रिजिजू ने जोर दिया कि अधिनियम गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पारदर्शिता लाएगा। 

  

धारा 3(आर): किसी व्यक्ति को संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले पांच वर्षों तक मुसलमान रहना होगा यानी इस्लाम अपनाना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाए जाने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि बिना नियमों के यह मनमाने ढंग से पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है।  

कलेक्टर को निजी नागरिकों के अधिकारों का निपटारा करने का अधिकार: कोर्ट ने इसे पावर का उल्लंघन माना। आदेश में कहा गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा निपटारे तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं तय किए जा सकते।  

वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति: वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। हालाँकि, अदालत ने कहा कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।