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'गले पर चाक़ू रख मनमाना काम करवाना चाहती है मोदी सरकार' - केसीआर 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कोरोना आर्थिक पैकेज को संघवाद की मूल अवधारणा का उल्लंघन क़रार दिया है। उन्होंने इसे ‘ब्लैकमेल’ बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इस पैकेज के ज़रिए ‘हमारे गले पर चाकू रख कर’ हमसे मनमर्जी का काम करवाना चाहती है।
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आर्थिक पैकेज पर यह अब तक का सबसे ज़ोरदार हमला है। राव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘यह संघवाद नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई सहकारी संघवाद की बात बकवास है, मजाक है।’
केसीआर ने संघवाद के बारे में कहा, ‘हम भी एक सरकार चला रहे हैं, हम केंद्र के अधीन नहीं हैं। यह सच है कि राज्यों के दायित्व और कर्तव्य केंद्र से ज़्यादा हैं।’

मोदी पर ज़ोरदार हमला

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आर्थिक पैकेज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकों के क़र्ज़ लेने पर भी शर्तें थोप दी हैं। इसी तरह केंद्र ऐसी कई चीजों को कोरोना पैकेज का हिस्सा बता रही है, जो पहले से ही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ‘वन नेशन, वन रेशन’ कार्ड की अवधारण कोरोना संकट के पहले की है, पर इसे भी कोरोना पैकेज के साथ जोड़ कर प्रचारित किया जा रहा है। 
पर केसीआर ने सबसे तीखा हमला क़र्ज़ लेने के लिए लगाई गई शर्तों पर बोला और इस हद तक चले गए कि साफ़ शब्दों में कह दिया कि ‘हमें यह क़र्ज़ नहीं चाहिए।’ उन्होंने कहा, 

‘वे हमारी गर्दन पर चाकू रख कर कहते हैं, यदि तुमने यह काम कर दिया हम तुम्हें 2,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दे देंगे। वे चाहते हैं कि हम म्युनिसपलल टैक्स बढ़ाएं। हमें ये 2,000 करोड़ रुपये नहीं चाहिए।’


के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाना

'आर्थिक सुधार के ख़िलाफ़ नहीं'

उन्होंने इस पर विस्तार से सफ़ाई देते हुए कहा, ‘हम सुधार के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्होंने जो शर्तें थोपी हैं, हमने उससे कहीं ज़्यादा सुधार किए हैं। पर उनका तरीका एकदम ग़लत है।’ 
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष आर्थिक पैकेज का एलान करते हुए कहा था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंज बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिलने वाला क़र्ज बढ़ा कर 3 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। पर इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। 

क्या हैं शर्तें?

जो राज्य यह क़र्ज़ लेना चाहेंगे, उन्हें उसके पहले सबके लिए राशन कार्ड, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के मामलों में सुधार करने होंगे। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये राज्य जैसे-जैसे सुधार करते जाएंगे, उन्हें कई चरणों में क़र्ज़ मिलते जाएंगे। 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आर्थिक पैकेज पर हमला बोलते हुए इसे संघवाद के ख़िलाफ़ क़रार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोगों की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश है। उन्होंने आर्थिक पैकेज को पहले ही ‘बड़ा शून्य’ क़रार दिया था।

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