केंद्र में रह चुकी सरकारों पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पहले भी लगते रहे हैं लेकिन मोदी सरकार के दौर में तो ऐसा लगता है कि हद पार हो चुकी है। पिछले छह सालों में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें नाहक परेशान किए जाने के आरोप लगाए। और इसी से नाराज़ होकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्य सरकारों ने फरमान जारी कर दिया कि सीबीआई को अगर उनके राज्य में किसी मामले की जांच करनी होगी तो इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति ज़रूरी होगी।