देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कोटा के लिए आंदोलन कर रहे जरांगे पाटिल को एक दिन पहले ही मनाकर एक संकट को टाला और बुधवार को एक नया संकट सामने आ गया। फडणवीस सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल ने खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वह कुनबी प्रमाणपत्रों पर सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। मराठा लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र देने के सरकारी आदेश के आश्वासन पर ही जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल और आंदोलन को वापस लिया है। इससे मराठा लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मराठा कोटा वाले सरकारी आदेश पर महायुति में दरार! फडणवीस के मंत्री ही जाएँगे कोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 3 Sep, 2025
मराठा आरक्षण पर जारी सरकारी आदेश ने महायुति में दरार डाल दी है। फडणवीस सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल सरकारी आदेश के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी में क्यों? जानें पूरा विवाद।

मंत्री छगन भुजबल कुनबी प्रमाणपत्रों पर सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे
लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर ही कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को लेकर मतभेद उभर आए। महायुति के इस कदम से न केवल मौजूदा सरकार में दरारें आ गई हैं, बल्कि ओबीसी समुदाय और उसके नेताओं में भी भारी असंतोष पैदा कर दिया है।