मराठा आरक्षण: SC ने राज्यों से पूछा- 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं?

महाराष्ट्र की सियासत के बेहद ज्वलंत मुद्दे मराठा आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बात पर जवाब मांगा है कि क्या 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं हो सकती।