चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है -कि वह बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम बाहर रखने या उनके बहिष्कार के कारण सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है।
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