सत्यपाल मलिक: संविधान का वह सिपाही जिसने सत्ता से सच कहने की कीमत चुकाई!

5 अगस्त 2025 - अनुच्छेद 370 हटाए जाने की छठी वर्षगांठ पर, सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम साँस ली। विडंबना देखिए - जिस शख्स ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए इस फैसले पर दस्तखत किए, वही बाद में इसके सबसे मुखर आलोचक बन गए।  

फरवरी 2023 में 'द वायर' को दिए साक्षात्कार में मलिक ने जो खुलासे किए, वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो गए:  

"वो 40 जवान नहीं मरने चाहिए थे। मैं उस वक्त राज्यपाल था जब उनका खून कश्मीर की बर्फ पर बहा। सच तो यह है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर आईईडी हमले की तीन लिखित चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। सिर्फ सामान्य अलर्ट नहीं, बल्कि ठीक वैसे ही हमले की सटीक जानकारी जो बाद में हुआ।"

उनकी आवाज़ भर्राई जब उन्होंने बताया:

प्रतिक्रिया तत्काल थी - 72 घंटे के भीतर मलिक की सुरक्षा घटा दी गई, पेंशन रोक दी गई। पर वे नहीं झुके:  

2016 के नोटबंदी विरोध के बारे में मलिक ने अपनी अप्रकाशित डायरी में लिखा:  

अक्टूबर 2021 में झुंझुनू रैली में मलिक ने बताया:  "एक आरएसएस संयुक्त सचिव मेरे कार्यालय में दो फाइलें लेकर आया। बिना अपॉइंटमेंट के। कहा - 'मलिकजी, ये देशभक्ति की परीक्षा है। एक फाइल हाइड्रो प्रोजेक्ट की, दूसरी जमीन हस्तांतरण की। प्रत्येक के 150 करोड़।' मेरे मना करने पर उस 'सांस्कृतिक राष्ट्रवादी' ने धमकी दी - 'नागपुर यह अपमान नहीं भूलेगा।'"

नीतीश कुमार के साथ भी सत्यपाल मलिक का संवैधानिक मुकाबला हुआ। 

2017 में जब सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल बने, तो नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि यह एक औपचारिक नियुक्ति है। पर मलिक ने राजभवन को जनता की आवाज़ का केंद्र बना दिया। 

"राजभवन और सचिवालय के बीच की यह लड़ाई सत्ता और संविधान की लड़ाई थी।"

मलिक ने 12 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति रोक दी  

आरोप लगाया: "योग्यता नहीं, सत्ता के नजदीकी आधार पर चयन हो रहा है"

नीतीश प्रशासन ने इसे "राज्यपाल का संविधान से ऊपर उठना" बताया  

मलिक की मौत पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया:  

मलिक ने 2022 के एक इंटरव्यू में कहा था:  

"आज की केंद्र सरकार संविधान को ताक पर रख चुकी है। मैंने प्रधानमंत्री को सीधे कहा था - 'सर, आपके मंत्री राज्यपालों को बाबू समझते हैं।'"  

1. संस्थाओं की गिरावट:  

   "राज्यपालों की नियुक्ति अब योग्यता से नहीं, वफादारी से होती है"

2. किसान आंदोलन पर:  

   "जब मैंने किसानों के पक्ष में बोला, PMO से फोन आया - 'आपको संयम बरतना चाहिए'"  

3. पुलवामा हादसे पर:

   "सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को 'बलिदान' बताकर राजनीति की गई" 

 उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने कहा - 

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा - "उन पर तो छानबीन हुई, पर आरएसएस के 300 करोड़ के घूस प्रस्ताव की जाँच क्यों नहीं हुई? यह चयनात्मक न्याय व्यवस्था का पर्दाफाश करता है।"

उनके जीवन का सन्देश इतिहास में संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उनकी समाधि के पत्थर पर लिखा जाना चाहिए - "यहाँ वो शख्स दफन है जो मानता था कि राज्यपालों को आदेश मानने से पहले संविधान पढ़ना चाहिए।"